काठमाडौं – सांसदहरुले स्थानीय तहमा जथाभावी कर लगाउने गरेको भन्दै वैज्ञानिक कर प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले जथाभावी कर लगाउने काम रोकिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद उमाकान्त चौधरीले नागरिकको क्षमताभन्दा बढी कर थोपरेर सरकार रमिते बनेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँले हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कार जस्ता घटना दिनहुँ बढ्दै गएको र त्यसले देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुनौतिपूर्ण बनाउँदै लग्दा सरकार भने रमिते बनेर नागरिकलाई उडन्ते सपना बाँडिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कर वृद्धिको बारेमा सरकारले पुर्नविचार नगरे मुलुकभर सरकार विरोधी आन्दोलन सुरु हुने चेतावनी दिनुभयो ।

‘नागरिकको क्षमताभन्दा बढी कर थोपरेर त्यही करको आधारमा समृद्ध राष्ट्र बनाउछु भनेर यदी ओली सरकारले सोचेको हो भने त्यो दिवा सपना मात्रै हुनेछ’, सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र भनेको दुई तिहाईको बलमा जनविरोधी शासन गर्ने पद्धती होइन ।’ 

उहाँले प्रधानमन्त्रीले सदनको मर्यादा र गरिमा भुलेर अभिव्यक्ति दिने गरेको दाबी गर्नुभयो । सांसद पुष्पा भुसालले जथाभावी कर लगाउने काम भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

चना चटपटे र पानी पूरी बेच्नेलाई, गाईको दूध बेच्नेलाई कर लगाउने गरेको र सानो सानो पूँजीबाट व्यवसाय सुरु गर्नेमा पनि कर लगाउने काम भएको भन्दै भुसालले सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कहाँ कसरी लगानी गरेको छ ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । गास बास कपास मौलिक हक भएकाले ती विषयमा कुनै पनि कर लगाउन नहुने तर्क उहाँको थियो ।

सांसद प्रमोद शाहले करवृद्धि तथा इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढाउने काम भएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

चुनावमा मात्रै चिप्ला नारा लगाउने सरकारले नागरिकलाई चर्को मूल्यवृद्धि र करको बोझ बोकाएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उखु किसानको पैसा नदिने मिल मालिकलाई सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो ।

सांसद देवप्रकाश तिमिल्सिनाले रोपाईको समयमा किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले रेल ल्याउने सपना देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले उखु किसानको भुक्तानी तत्काल दिने भने पनि अझै किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकार दायित्व पूरा गर्न भन्दा नागरिकमाथि कर थोपर्न मात्रै लागि परेको बताउनुभयो ।

सांसद पं्रेम सुवालले प्रगतीशील कर प्रणाली लागू गर्न माग गर्नुभयो । सांसद पम्फा भुसालले सबै मन्त्रालयले जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना गरी केन्द्रको नेटवर्कमा चल्ने गरेर काम गरिरहेको खबर आएको भन्दै जिल्लामा बन्ने त्यस्ता कार्यालय प्रदेश मातहत राखिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

करको भ्रमपूर्ण समाचारले संघीयता विरोधीले टाउको उठाउने अवस्था श्रृजना भएको भन्दै त्यसबारे सचेत हुँदै संविधानको मर्म अनुसारको संयन्त्र बनाउन माग गर्नुभयो ।