गोरखा – १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा बेपत्ता भएकाहरुको स्थिति पत्ता लगाउने क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको टोली गोरखा आइपुगेको छ । 

आयोगका सदस्य आईबी गुरुङको नेतृत्वमा आएको टोलीले सदरमुकाममा अस्थायी कार्यालय खडा गरी छानबिन थालेको छ । पहिलेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा मुकाम खडा गरी बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुसँग छानबिन थालिएको आयोगका अधिकृत विष्णु आचार्यले बताउनुभयो ।

आयोगले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको अवधिमा गोरखामा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट बेपत्ता भएकाहरुको परिवारसँग छलफल थालेको हो । बेपत्ता भएकाहरुको परिवारबाट जिल्लामा ५७ वटा उजुरी परेका थिए । प्रारम्भिक छानबिनपछि अध्ययन गर्नुपर्ने उजुरीको संख्या घटेर ४१ मा झरेको अधिकृत आचार्यले बताउनुभयो । 

आयोगले जिल्लामै उपलब्ध उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल थालेको हो । ‘यहाँ आउन नसक्नेहरुसँग जुन जिल्लामा हुनुहुन्छ त्यहीँ पुगेर वा आयोगमा बोलाएर छलफल गर्छौँ’, आचार्यले बताउनुभयो । बेपत्ता परिवारका सदस्यसँग विभिन्न तथ्याङ्क लिने, घटनाको प्रकृति, बेपत्ता व्यक्तिको हुलिया लगायतका विषयमा परिवारजनका सदस्यसँग गम्भीर छलफल थालिएको आयोगका सदस्य आईबी गुरुङको भनाई छ । ‘जति पनि थप सूचना लिन्छौँ’ त्यसबाट केही खुल्न सक्छ, यो एक प्रकारको अनुसन्धान नै हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘घटनासम्बन्धी थप सूचना लिनका लागि व्यक्ति बेपत्ता पारिनुपूर्वको अवस्था बुझ्छौँ ।
हुलिया बुझ्छौँ ।’  

बेपत्ता परिवारको अहिलेको अवस्था, तत्काल परेको आवश्यकतालगायतका विषयमा पनि परिवारजनसँग अन्तरङ्ग कुराकानी थालिएको सदस्य गुरुङले बताउनुभयो । आयोगबाट जिल्ला आएका १२ सदस्यको पनि ४ वटा छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर परिवारका सदस्यसँग अनुसन्धान थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आज पहिलो दिन १५ जनासँग कुरा गरिएको छ । बेपत्ता पारिएकाको परिवारका तर्फबाट आयोगमा देशभर २५ सय उजुरी परेका छन् ।

‘अनुसन्धानको क्रममा द्वन्द्वकालीन घटना हो र द्वन्द्वरत पक्षबाट नै बेपत्ता पारिएको हो भन्ने खुलेमा पीडित परिवारका लागि परिपूरण फारम भराउँछौँ ।’ आयोगका सदस्य गुरुङले भन्नुभयो, ‘आरोपित व्यक्तिको नाम खुल्न आएमा उनीहरुसँग पनि बयान लिन्छौँ ।’  बेपत्ता नागरिकको थप अवस्था खुल्दै जाँदा आवश्यक परेमा उत्खनन गर्ने, पीडिकहरुविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्धा चलाउनेलगायतका काम आयोगले गर्नेछ ।