काठमाडौँ — सबै सरकारी निकायले भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नागरिकका गुनासा सुन्न तथा तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि भन्दै कार्यविधि ल्याइएको हो । यसले नागरिकसँग सरकारी निकायको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । 

कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी कार्यालयले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यी सामाजिक सञ्जालमार्फत आमनागरिक र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, विकास, प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद्लगायत विषयमा उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्ता उजुरीमाथि सरकारी निकायले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसार राख्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकार वा सम्बद्ध निकायको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी निकायलाई कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ  ।