सञ्चार क्षेत्रलाई झनै कस्ने गरी आयो वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक

 भदौ ८, २०७५ शुक्रवार ९:३१:५ | नवराज फुयाँल

काठमाडौं – गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार संसद्मा पेस गर्नुभएको वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रावधानले सञ्चार क्षेत्रलाई झनै कसिलो बनाउन खोजेको छ । 

संविधानले नै ग्यारेण्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान नै हनन् हुने गरी संसदमा विधेयक आएको नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष बिपुल पोखरेलले बताउनुभयो ।  

सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा वैयक्तिक सूचनाको रुपमा राज्यको ढुकुटीबाट तलब सुविधा पाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, आपराधिक पृष्ठभूमि र फौजदारी कसुरमा पाएको सजाय, कसुर भुक्तान गरेको विवरण, विवादित व्यक्तिको चरित्र, राजनीतिक आबद्धतामा टिप्पणी गर्न नपाइने र त्यस सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्न समेत नपाईने प्रावधान राखिएको छ ।

तर संविधानको धारा १९ मा समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य सामग्री प्रवाह गर्न र छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, प्रकाशन वा प्रसारण गरेपछि सञ्चार संस्था बन्द, दर्ता खारेज, उपकरण जफत र अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले अघि बढाएको विधेयकले संविधानले ग्यारेण्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउँदै सार्वजनिक चासोको विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो ।  

विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक चासोको विषय जानकारी लिने सर्वसाधारणको अधिकारमा पनि हनन् हुने भएको छ ।  

सरकारले अघि बढाएको वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सरकार समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई नै नियन्त्रणमा लिन खोजेको छ भन्ने देखाएको पोखरेलले बताउनुभयो ।

 

‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी प्रावधानले व्यक्तिको अधिकार बलियो बनाउँछ, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर समाजबाट लाभ लिने सार्वजनिक व्यक्ति समाजप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ, उसको सबै कुरा समाजले पनि जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ 

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नभएसम्म लोकतन्त्रिक गणतन्त्र पनि धरापमा पर्ने हुँदा यस्ता व्यवस्था संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको पोखरेलको भनाइ छ । 

के छ विधेयकमा ?

विधेयकले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पेशागत वा विशेषज्ञ राय दिने व्यक्तिले त्यस्तो प्रक्रियामा व्यक्त गरेको राय वा धारणालाई समेत वैयक्तिक विवरणमा वर्गीकरण गरेको छ । 

सरकारी कार्यालयमा कुनै निर्णय गर्दा सहसचिव वा सचिवले दिएको राय पनि व्यक्तिगत सूचना हुने भन्दै सार्वजनिक गर्न नहुने प्रावधान विधेयकमा छ । यो भनेको सूचनामा रोक लगाउन खोज्नु हो । राज्य एकलौटी रुपमा अघि बढ्न खोजेको यसले प्रष्ट पारेको उहाँले बताउनुभयो ।  

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले विभिन्न ५ प्रकारका सूचना मात्रै सार्वजनिक गर्न नहुने उल्लेख छ । 

ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक गर्न नहुने पहिलो सूचनामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्न नहुने उल्लेख छ । 

यस्तै दोस्रोमा अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेगरी कुनै पनि सूचना सार्वजनिक, प्रकाशित वा प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ भने तेस्रोमा आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने खालका सूचना प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

यस्तै चौंथोमा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने खालका सूचना सार्वजनिक गर्न नहुने र पाँचौंमा व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने खालका सूचना प्रकाशन, प्रशारण वा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

आपसमा बाझिने प्रावधान

सरकारले संसदमा पेश गरेको यो विधेयक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ सँग बाझिएको छ । 

संसदमा पेश भएको गोपनियतासम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको पद, ठेगाना, इमेल, हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम, कामको विवरण, सेवासर्तसम्बन्धी विषय मात्रै सार्वजनिक गर्न मिल्ने र बाँकी सबै कुरा गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी ऐन (संहिता) र मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा पेश गर्नुभएको विधेयक आपसमै बाझिएको छ । 

मुलुकी अपराध संहिताको गोपनियता विरुद्धका कसूर अन्तर्गतको दफा २९५ मा अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरकाे स्वरुप बिगार्न नहुने उल्लेख छ । 

अनुमति बिना तस्बिर खिचेमा १ वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना र तस्विरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपको तस्विर बनाएर प्रकाशन गरे दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । 

तर सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकको दफा १६ मा भने मन्जुरी (अनुमति) बिना तस्विर खिच्न वा बदनाम गर्ने नियतले अरू कसैको तस्विर राखेर जुनसुकै तरिकाले अर्को तस्विर बनाउन, एक व्यक्तिको तस्विरको अंश अर्को अंशसँग मिलाई अर्कै बनाउन, प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस विपरीत कार्य गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखेको छ ।  

सरकारले नै आपसमा बाझिने गरी बिधेयक अगाडि बढाएपछि सञ्चारकर्मीहरु सशंकित बनेका छन् । महासंघका उपाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, ‘राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउँदै नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्नेमा सरकार आफै निरंकुश बनेर अनुत्तरदायी बन्न खोजेको देखियो । ’

‘सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँच पुर्याउनकै लागि सूचनाको हकको प्रावधान ल्याइएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, तर सरकारले गोपनीयता सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न अहिले संसदमा पेश गरेको विधेयकले सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक महत्व रहेका हरेक सूचनालाई वैयक्तिक सूचनाका रूपमा परिभाषित गरेर सूचनाको हकलाई नै नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।’ 

यो विधेयकले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको हरेक जानकारी गोप्य राख्न भनेको छ । विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा समेत टिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कूटनीतिक र विशेष राहदानी दुरुपयोग गर्ने, दोहोरो नागरिकता बोक्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली लिने सबै व्यक्तिका बारेमा समेत समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न रोक लाग्नेछ । 

अन्तिम अपडेट: भदौ २४, २०७५

नवराज फुयाँल

राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवराज फुयाँललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

1 Comments

  • Milan

    Aug. 24, 2018, 9:57 a.m.

    सही हो, अझै २०/२५ यस्तै कानुन ल्याउनु /

तपाईको प्रतिक्रिया