अराजक कर नीतिले संघीयतालाई नांगीयता बनाउने खतरा

 भदौ ९, २०७५ शनिवार १०:०:९ | मनाेज गजुरेल
unn.prixa.net

कर राज्य सञ्चालनको प्रमुख श्रोत हो । कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । कर लिएपछि सो अनुसारको सुबिधा दिनु राज्यको दायित्व हो । तर कर्तव्य र दायित्वबाट च्यूत भएर आउने कर नीतिले संघीयतालाई नाङ्गीयतामा बदल्ने खतरा बढेको विज्ञहरुको  भनाई छ ।

फालिकोट जिल्लाको फलानो गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको नयाँ कर नीति प्रस्ताव गरेपछि यो चर्चा चलेको हो । ‘जनप्रतिनिधि भत्ता वृद्धि आयोगद्वारा प्रस्तावित यो कर नीतिमा बाली कर, गाली कर, ताली कर, खाली कर लगायतका अ९ठा करहरु प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित करहरु यस प्रकार रहेका छन् :

१. बाली कर

– बीउ राँगो कर रू १५० (प्रति बिजारोपण)
– बीउ गोरू कर रू १२५ (         ”
– बीउ बोका कर रू १००          “

२ वैवाहिक कर

– मागी विवाह कर रू ५०० ।
– भागी विवाह कर रू१००० ।
– ठगी विवाह कर रू १५०० ।

३ पूजाआजा कर

– वास्तु पूजा कर रू ४०० ।
– अस्तु पूजा कर रू ५०० ।
– मत्तु पूजा कर रू १००० ।

४ हावा कर

– मर्निङ वाक गरेको रू २५० ।
– कुकुर लगेको थप ३५ रुपैयाँ लाग्नेछ
– दिउँसोको हावा कर रु १२ ।
– रात्रिकालीन कर रु १२० ।
(घरको छतमा बसेको निःशुल्क)

६ पशुपंक्षी कर

– कुकुर कर रु १५०० ।
– बिरालो कर रु १२०० ।
– रोग पालेको रु १२०० ।

७ शृङ्गार कर

 नङ पालेको रु ७५ । (प्रति गोटा)
ट्याटु हालेको रु ४५० । (प्रति ट्याटु)
प्याण्ट च्यातेको र टालेको रु ५०० ।

८ सन्तान कर

– छोरो जन्मिएको रु ५०० ।
– छोरी अन्मिएको रु १२०० ।
– अन्य आएको निःशुल्क ।

९ आधा आकाश कर

– ढाड देखिनेगरी ब्लाउज लगाएको रु २८०० ।
– हाफपेन्ट र टिसर्ट भिरेको रु २५०० ।
– नयाँ लुगा लगाएर बजार गएको रु २००० ।

१०. परिकार कर

– सर्वहारा खाना कर रु १२३ ।
– पूँजीवादी खाना कर रु१०० ।
– सामन्ती खाना कर रु १० ।

११ सम्बन्ध कर

– घर ज्वाईं कर रु ५०० । (प्रति वर्ष)
– सम्धी सम्धिनी कर रु ६०० । (प्रति व्यक्ति)
– साला साली कर रु ७०० ।

स्थानीय सरकारहरुले कुनै नीति, योजना, छलफल बिना नै कर तोक्न थालेपछि जनताहरु जिब्रो टोक्न थालेका छन् । उता अर्थ मन्त्रालयको कर विज्ञ समूह रणभुल्लमा परेको छ । अर्थमन्त्री डा.डुवराज कतिवडा पनि जाग्राम बस्न थालेको गोप्य श्रोतले बताएको छ । चाटर्ड एकाउण्टेण्ट मधेश कुरागाईं भन्छन् , ‘करका क्षेत्र, आधार र श्रोतहरु पहिचान गरी एकल कर प्रणाली लागू गर्नु पर्दथ्यो । यसरी हरेक सरकारले आफूखुशी कर तोक्ने गर्दा जनताले ठोक्ने खतरा बढ्छ ।’
 

अन्तिम अपडेट: भदौ १९, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया