काठमाडौं - ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना फेरि पनि अन्योलमा परेको छ । आयोजना बनाउनको लागि सम्झौता गरेको चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेश्नल कर्पोरेशनले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै पश्चिम सेती निर्माणको काम नथाल्ने भनेपछि आयोजना फेरि पनि अन्योलको भूमरीमा परेको हो ।

१६ वर्ष स्मेकले अल्झायो

बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजार भन्दा धेरै परिवारलाई विस्थापित गरेर पश्चिम सेती नदीबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना २०५० सालतिर नै बनेको थियो । आयोजना बनाउन तत्कालीन श्री ५ को सरकारले लगानीकर्ता खोजिरहेको थियो ।

त्यसैबेला अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेशन स्मेकले आयोजना बनाउने प्रस्ताव राख्यो । २०५१ सालमा स्मेकलाई विद्युत उत्पादनको सर्वे गर्ने जिम्मा दिइयो । २०५४ सालमा सरकारले स्मेकलाई आयोजनाको निर्माणको अनुमति नै दियो । तर स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन । 

२०५१ सालमा आयोजना ओगटेको स्मेकसँग सरकारले एक दर्जनभन्दा धेरै पटक सम्झौता नवीकरण गर्‍यो, तर आयोजना बनाउने सम्झौता गरेको १६ वर्षपछि २०६६ सालमा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो । 

७ वर्ष थ्री गर्जेजले ओगट्यो

२०६६ सालमा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग पश्चिम सेती आयोजनाको लागि सम्झौता तोडेको सरकारले २०६८ सालमा चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनलसँग विद्युत आयोजना निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत शेयर लगानी हुने सम्झौता पनि भैसकेको थियो ।

प्राधिकरण र थ्री गर्जेजले संयुक्त कम्पनी बनाएर काम गर्ने सहमति भएपछि ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अब त बन्ने भयो भन्ने आशा पलाएको थियो । २०७१ सालबाट निर्माण थाल्ने र २०७५ सालसम्म बिजुली उत्पादन थालिसक्ने त्योबेला सहमति भएको थियो । तर बिजुली उत्पादन त कता हो कता आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको ७ वर्षपछि थ्री गर्जेजले अहिले बित्तीय रुपले आयोजना बनाउन सम्भव नरहेको जानकारी दिएपछि अन्योल बढेको छ ।

थ्री गर्जेजले शर्तमाथि शर्त राख्यो

गएको साउन १ गते काठमाडौंमा बसेको लगानी बोर्डको बोर्ड बैठकले थ्री गर्जेजसँग छलफल गरेर महिनाभित्र निर्माणको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार भदौ १२ र १३ गते थ्री गर्जेजका सभापति झाओ जियानक्वाङ सहितको टोलीले उर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीसँग काठमाडौंमा छलफल गर्यो । उनीहरुले आयोजना बनाउन नसक्ने स्पष्ट कुरा राखेका छन् । आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनस्र्थापना साह्रै नै महँगो भएको उनीहरुको गुनासो थियो । 

आयोजनाको लागत १ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएकोमा लागतको १० प्रतिशत रकम पुनर्वास र पुनस्र्थापनामा खर्च हुने  थ्री गर्जेजको दावी छ । 
८ वर्षसम्म ओगटेको कम्पनीले नै आयोजना बनाओस् भनेर लगानी बोर्ड लचिलो पनि भएको थियो । नेपाली पक्षले ७ सय ५० मेगावाट क्षमता घटाएर ६ सय मेगावाटमा झार्न सकिने र १२ वर्षसम्म डलरमा नै विद्युत खरिद बिक्रि सम्झौता पीपीए गर्न सकिने बताएका थिए ।

तर नेपाली पक्ष जति नै लचिलो भए पनि थ्री गर्जेज पक्षले भने विद्युत खरिद दर बढाउनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफा सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने लगायतका माग राखेपछि कुरा मिलेन  । त्यसपछि थ्री गर्जेजले आयोजना नबनाउने पक्कापक्की भएको छ भने लगानी बोर्डले पनि अर्को बैठकबाट थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोड्ने तयारी गरेको छ । 

जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत हिउँदमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने प्राधिकरणले गाइडलाइन नै बनाएको छ । तर यो मूल्यमा विद्युत बिक्रि गर्दा नाफा कमाउनै नसकिने थ्री गर्जेजको भनाई छ । 

लगानी बोर्डले नै आयोजना खोस्न सक्ने

थ्री गर्जेजले शर्तमाथि शर्त राखेपछि उसले आयोजना नै बनाउँदैन भन्नेमा उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्ड प्रष्ट भएका छन् । बुधबार लगानी बोर्डमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोडिन सक्ने बताउनुभएको छ । 

थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता अब तोडिने नै भयो त भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘उहाँहरुले शर्तमाथि शर्त राख्दै जानुभएको छ, त्यसले राम्रो संकेत दिएको छैन, तपाइँहरुले प्रश्नमा सत्यता छ, सबै निर्णय हाम्रो बोर्ड बैठकले गर्नेछ ।’