काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना फेरि पनि अन्यौलमा परेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनलले निर्माण कार्यबाट पछि हट्ने संकेत गरेपछि अन्यौल बढेको हो ।

कम्पनीले डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता हुनुपर्ने, आयोजनाको क्षमता घटाउनुपर्ने जस्ता शर्तसँगै आयोजना प्रभावितको पुनर्वास, जग्गा अधिग्रहण जस्ता अनेक समस्या अगाडि सारेर थप अन्यौल उत्पन्न गरेको हो । आयोजनाको समन्वय गर्दै आएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आयोजनाको काम जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने थियो, नबढेपछि कम्पनीसँग छलफल अगाडि बढेको, तर काम हुन्छ नै भन्ने बारेमा आशावादी हुन नसकेको बताउनुभयो । 

यी हुन् कम्पनीका मुख्य दुई शर्त

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजका मुख्य दुई शर्तकै कारण पश्चिम सेती जलाशययूक्त आयोजना अन्यौलमा परेको हो । पहिलो शर्त थ्री गर्जेजले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई क्षमता घटाएर ५ सय ५० देखि ६ सय २० मेगावाट बनाउनुपर्ने भन्ने छ । अनि अहिलेको विद्युत खरिद सम्झौता दर बढाउनुपर्ने उसको दोस्रो शर्त छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको बिजुली  हिउँदमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर चिनियाँ कम्पनीले यो दरमा खरिद सम्झौता गर्दा नोक्सानी हुने भन्दै खरिद दर बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । यसमा नेपाली पक्षले सहमति जनाएको छैन ।

२३ वर्ष त्यसै बित्यो, अब के होला ?

सरकारले पश्चिम सेती आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा प्राथमिकतामा राखे पनि झण्डै २३ वर्षदेखि आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा र डोटी मुख्य चार जिल्ला प्रभावित हुने यो आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्यत उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ । तर आयोजनाको काम नै सुरु नभई पटक पटकका सम्झौता तुहिंदै आएका छन् । 

बिना कुनै उपलब्धी थ्री गर्जेजले ६ बर्ष त्यसै समय खेर फालेको छ । त्यसअघि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन स्मेकले पनि झण्डै १७ बर्ष अल्झाएको थियो । २०६८ सालमा स्मेकसँगको सम्झौता खारेज गरी चाइना थ्री गर्जेजलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । 

झण्डै एक खर्ब ८० अर्ब लागत रहेको बहुउदेश्यीय जलविद्युत आयोजनालाई अहिले लगानी बोर्डले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ । २०७४ कात्तिक ३० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजबीच संयुक्त लगानी सम्झौता भएको थियो । 

समझदारी अनुसार आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी चिनियाँ कम्पनीको र २५ प्रतिशत लगानी प्राधिकरणको रहने उल्लेख छ । काम अगाडि नबढेपछि एक महिनाअघि मात्रै लगानी बोर्ड बैठकले आयोजना निर्माण गर्न एकपटक चिनियाँ कम्पनीलाई भनि हेर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार मंगलबार र बुधबार कम्पनीका उच्च प्रतिनिधि सहित काठमाडौंमा बार्ता भयो, तर सहमति जुट्न सकेन । 

सहमति नजुटेपछि अब फेरि बोर्ड बैठक नै बसेर टुङगो लगाउने तयारी छ । बोर्ड बैठकको निर्णयमा कम्पनीकोतर्फबाट पनि असहमति नरहने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताउनुभयो । बोर्ड बैठकको ठोस निर्णय नआउँदासम्म आयोजना स्वदेशी वा विदेशी अथवा चिनियाँ कम्पनी कसले कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्नेमा अझै पनि अन्यौल भने कायमै रहेको छ ।