गुल्मी – धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा परिचित गुल्मीको रेसुंगा वन क्षेत्रलाई चरा तथा जैविक विविधताअन्र्तगत महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषणा गरेसँगै यसको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा ध्यान दिनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवसको अवसरमा जिल्ला सदरमुकाम तम्घासमा आयोजित ‘गिद्ध संरक्षणमा गौशालाको भूमिका’विषयक सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

नेपाल पंक्षी संरक्षण संघ, जीविकोपार्जन तथा संरक्षण समायोजन कार्यक्रम गुल्मीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालमा पाइने चराहरुको संख्याको आधारमा २३ प्रतिशत चराहरु गुल्मीको रेसुंगा वन क्षेत्रमा पाइने भएका कारण यस क्षेत्रलाई चरा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा मात्र पाइने चराहरुमध्येमा काँडे भ्याकुर रेसुंगा वन क्षेत्रमा रहेको भन्दै अति संकटापूर्ण चराको वासस्थानलाई जोगाई राख्न वन र जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा स्थानीय निकायको भूमिका झनै महत्वपूर्ण रहने सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । 

अति संकटापूर्ण अवस्थामा रहेका सुन गिद्ध, डंङ्गर गिद्ध, हिमाली गिद्ध, सेतो गिद्ध र हाडखोर गिद्धसमेत रेसुंगा क्षेत्रमा पाइने भएको कारण गिद्ध संरक्षणका लागि तिनीहरुको उचित आहारको व्यवस्थापनमा समयमै ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । पंक्षी संरक्षण संघले सन २०१५ देखि गुल्मीको रेसुंगा, वलीथुम, पराल्मी र जुभुङ्गमा सम्भावित महत्वपूर्ण चरा तथा जैविक विविधता क्षेत्रमा कामगर्दै आइरहेको छ । उक्त संस्थाले यस वर्षदेखि गुल्मीको मदाने वन क्षेत्रमा समेत गिद्धहरुको अवस्थाका बारेमा अध्ययन सुरु गर्न लागेको संस्थाका सहायक परियोजना अधिकृत भरत पन्थीले बताउनुभयो । 

रेसुंगा क्षेत्र जिल्लाकै मुख्य गहना भएको कारण समयमै यसको जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सकिएन भने कालान्तरमा यसको अस्तित्व समेत लोप भएर जाने खतरा रहेको रेसुंगा नरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताउनुभयो । मरासिनीले रेसुंगा क्षेत्रलाई रेसुंगा नगरपालिकालाई टाँचो लगाएर केही पनि उम्कन नहुने सुझाव समेत दिनु भएको थियो । 

कार्यक्रममा जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख कृष्णराज न्यौपानेले लोपन्मुख अवस्थामा रहेका विभिन्न प्रजातिको मुख्य वासस्थानको रुपमा रहेको रेसुंगा वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै जिल्लाको अस्तित्वसमेत सँगै गाँसिएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग हातेमालो गरेर यसको दीर्घकालीन विकासमा सबैले दिलो ज्यान दिएर लाग्नु पर्ने सुझाव दिनु भएको थियो । 

नेपाल पंक्षी संरक्षण संघले जिल्ला वन कार्यालयको सहकार्यमा गएको चार वर्षदेखि वन व्यवस्थापन र वनमा आधारित आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।