घटना उस्तै, तर राहत सहयोग फरक किन ?

 भदौ १७, २०७५ आइतबार ८:५६:१९ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडौं – सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कैलालीकी माया विक र कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको परिवारलाई सात नम्बर प्रदेश सरकारले राहत स्वरुप पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍याे । 

केन्द्र सरकारले निर्मला पन्तको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकै भोलिपल्ट प्रदेश सरकारले माया र निर्मला दुवैलाई पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको हो । 
 
केन्द्र सरकारले माया विकको परिवारलाई भने कुनै राहत दिने निर्णय गरेन । 

यस्तै कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिका ८ की कविताको विष्टको परिवारलाई पनि केन्द्र र प्रदेश दुवै सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि राहत उपलब्ध गराएको छैन ।  

विष्टको गएको असार ३२ गते लालझाडी गाउँपालिका ५ को जंगलमा शव फेला परेको  थियो । असार २६ गतेदेखि हराइरहेकी विष्टको लालझाडी जंगलको आमखैया नजिकै बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो ।   

राणा शासनमा बक्सिस दिए जस्तो राहत सहयोग 

माथिका तीनवटै घटना एकै प्रकृतिका हुन् । सबैको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । तर उस्तै प्रकृतिका घटनामा सरकारले दिने राहतमा भने विभेद गरिएको छ ।

राहत र न्याय दिलाउने सवालमा राज्यले कुनै विभेद गर्न नहुने महिला अधिकारका विषयमा कलम चलाउँदै आउनु भएकी अर्चना थापा बताउनुहुन्छ । 

‘आन्दोलन र चर्का आवाज गरेकै आधारमा राहत पाइने रहेछ भन्ने परिपाटी भविष्यमा विकसित होला कि भन्ने आशंका माथिका घटनाले देखाउँछ । यस्तो हुनु दुखद हो’ उहाँले भन्नुभयो । 

पहिले पहिले राणा शासनमा आफ्नो खुशीले बक्सिस दिए जसरी अहिले पनि दिन थाल्नु उचित नहुने भन्दै उहाँले पीडितले न्याय मागिरहन नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  

के छ राहत दिने आधार ?  

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यस्ता पीडित तथा उनका परिवारलाई राहत तथा सहयोग दिने कुनै मापदण्ड नरहेको बताउनुभयो । 

जिल्ला स्थित जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता पीडित तथा उनका परिवारलाई राहत दिने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

‘जिल्लाबाट आएको सिफारिसका आधारमा नै केन्द्रले सहयोग उपलब्ध गराउने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैलाई दिने कसैलाई नदिने भन्ने नै हुँदैन, जसको सिफारिस आउँछ, उसलाई केन्द्रले अध्ययन गरेर दिने गरेको छ ।’ 

७७ वटै जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समिति छ । त्यही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नै केन्द्रले राहत सहयोग उपलब्ध गराउँछ । जिल्ला स्थित सुरक्षा समितिले आवश्यक ठानेको घटनामा राहत सहयोगका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । 

आन्दोलन वा विरोध भयो भन्दैमा कसैलाई राहत दिने, तर आवाज नै नउठेको घटनामा कसैलाई नदिने भन्ने नहुने भन्दै उहाँले सुरक्षा समितिले गरेको सिफारिस नै राहत सहयोगको प्रमुख आधार रहेको बताउनुभयो । 
 

अन्तिम अपडेट: असोज १७, २०७५

नवराज फुयाँल

राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवराज फुयाँललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया