गोरखा – गण्डकी गाउँपालिकाले सवारी साधनबाट नियमविपरीत कर उठाउन थालेको छ । 

ग्रामिण कृषि पूर्वाधार करका नाममा गाउँपालिकाले सवारी साधनबाट पटके कर लिन थालेको हो । गाउँपालिका प्रवेश गर्ने ३ वटा नाकामा ठेकेदारमार्फत कर लिन थालिएको छ । कर उठाउनका लागि गाउँपालिकाले नवरङ निर्माण सेवा प्रालिलाई १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो । 

गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नाकाहरु घ्याल्चोकको सिउरेनीटार, घैरुङको बतासे र भूम्लीचोकको बुट्टारमा ठेकेदारले कर लिन थालेका हुन् । डोजर, लोडर, जेसीबीलगायत ठूला उपकरणलाई २ सय, वस, ट्रक टिप्परलगायत ठूला सवारी साधनलाई एक सय, भाडाको माइक्रो, कार र जीपलाई ५० र साना निजी सवारी साधनलाई ३० रुपैयाँ कर तोकिएको छ । संघीय सरकारले सवारी साधनमा दोहोरो कर नलिने व्यवस्था गरे पनि गण्डकी गाउँपालिकाले भने कर उठाउन थालेको हो । यसरी कर लिनु संविधानको धारा २ सय ३६ मा भएको व्यवस्था विपरीत पनि रहेको छ । 

त्यो धारामा संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने बस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सवारी साधनले कुनै पनि बाहानामा कर लिन नपाउने अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताउनुभयो । 

साविकको जिल्ला विकास समिति र गाउँपालिका आफैले बनाएका ग्रामिण सडकमा कर लगाउने प्रचलन भए पनि संघीय सरकारले बनाएका सडकमा सडक बोर्ड बाहेक अरु निकायले कर लगाउन नमिल्ने उहाँको भनाई छ । गण्डकी गाउँपालिकाले संघीय सरकारले निर्माण गरेको बेनीघाट, आरुघाट लार्के सडक प्रवेश गर्दा पनि कर लिने गरेको छ । 

ग्रामिण सडकमा मर्मत सम्भारका लागि भन्दै देशका धेरैजसो स्थानीय तहले कर लगाउने गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले गाउँसभाले निर्णय गरेर कर लिन थालिएको बताउनुभयो । 

सवारी साधनबाट पटके कर नभै ग्रामिण कृषि पूर्वाधार शीर्षकमा कर लिइएको उहाँको भनाई छ । कर संकलनका लागि लगाइएको ठेक्काबाट प्राप्त हुने १५ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाभित्रका सडक मर्मतमै खर्च गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले स्थानीय तहले लिएका करका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । 

समितिले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने र कस्तो कर लिन पाउने नपाउने विषयमा टुंगो लाग्ने उहाँको भनाई छ । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएकाले गण्डकी गाउँपालिकाले उक्त कर लिन नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव बस्यालले बताउनुभएको छ ।