काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकबाट ऋण लिन नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनको लागि अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले एक करोड वा त्योभन्दा बढी एकमुष्ट तथा छुट्टाछुट्टै कर्जा लिने ऋणीले अनिवार्य पान लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यदि ऋणी कुनै समूहमा आवद्ध भएर त्यस्तो समूहबाट ऋण लिन चाहेमा पनि स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि वित्तीय संस्थाले कर्जाको रकम निकासा गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै खाता खोली एकाउन्टपेयी चेकको माध्यमबाट कर्जा रकम निकासा गर्नुपर्ने छ ।

इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थामा काम गर्ने सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापकले शिक्षा, हायर पर्चेज, घर तथा घरायसी कर्जा बाहेक अन्य कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका वाणिज्य बैंक र दुई करोडभन्दा बढी कर्जा लिएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले यस्तो कर्जाको अद्यावधि त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

५० लाखसम्मको तथा त्योभन्दा बढीको कर्जा बक्यौत्ता भुक्तानी गर्दा कर्जा लिँदाको बखतमा तोकिएको शर्त वा ब्याजदर परिवर्तन भएका कारण अग्रिम कर्जा भुक्तान गर्न चाहेमा यस्तो कर्जा लिने व्यक्तिसँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन ।

परियोजना कर्जाको हकमा कर्जा लिँदा ऋणीको सहमति बिना बैंकले मात्रै एकतर्फी रुपमा शर्त परिवर्तन गरेमा ऋणीले कर्जा भुक्तान गर्न चाहेमा कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा मोटरबाटो नभएको स्थानको धितोलाई समेत स्वीकार गरेर २० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

सुन्तला कागती, चियाजस्ता कृषिउत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य व्यवसायका लागि परियोजना धितोमा १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिले लघु उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बढीमा तीन लाखसम्म लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई असलमा राख्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै महिना दिनमा झारेको छ ।