काठमाडाैं - सरकारले राष्ट्रिय योजना अायाेगमार्फत् ठूल्ठूला आयोजना सम्पन्न गराउनका लागि ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गर्ने भएको छ । 

त्यसका लागि तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न लागिएको पनि आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका सचिव अर्यालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक पर्ने भएकाले तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमाको कामलाई आयोगले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यसैगरी आयोगले बनाइएका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र मूल्यांकनको कामलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । योजना अनुसार कार्य सम्पादन गर्न पनि अनुगमन र मूल्यांकनको विषयलाई आयोगले जोड दिएको पनि सचिव अर्यालले बताउनुभयो । 

आयोगले व्यापार घाटा  हुन नदिन  आवश्यक अनुसन्धानको कामलाई पनि अघि बढाउने भएको छ । सचिव अर्यालले मुलुकमा बढदो व्यापार घाटालाई कम गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामलाई पनि आयोगले उच्च प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालय आर्थिक कोरिडोर निर्माणको कामलाई अघि बढाउने, कृषि अनुदानको प्रभावकारी संचालन, सुरक्षित र पोषिलो खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगमा सुधार ल्याउन जोड दिने पनि आयोगको योजना रहेकाे छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक योजना बनाउन नसकेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरुको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्बाैंको रकम विदेशीने क्रम जारी रहँदा पनि सरकारले सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनामा चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली जनशक्तिलाई उपयोग गरेर पनि नेपालले सूचना प्रविधि उद्योगबाट ठूलो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेकाले त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न आयोगसँग आग्रह गर्नुभयो ।