काठमाडाैं - नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संविधानसम्मत रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

अध्यक्ष पौडेलले ‘वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले व्यक्तित्वको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गरेको प्रष्टयाउँदै त्यसको बहसमा नअल्झिन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेलगायतका विषय अन्य कानुनमै व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

अध्यक्ष पौडेलले विधेयकमा राज्यसँग व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना हुने तर तेस्रो नागरिकलाई दिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कानुन आयोगले सामान्य नागरिकको सूचनाको हकलाई राज्यले प्रत्याभूति गराउनुपर्ने दायित्व पनि सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

अध्यक्ष पौडेलले ‘विषय वा प्रसंगले अन्य अर्थ नलागेमा’ भन्ने विधेयकको प्रावधानले आवश्यक्ता अनुसार सो ऐनलाई समृद्ध बनाउँदै जान सक्ने व्यवस्था गरेको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको निजी जीवनमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुनेगरी आएको विधेयकलाई परिमार्जन गर्न नहुनेतर्फपनि समितिका सदस्यहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिलगायतका विवरण आवश्यक परेका बेला उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्य प्रेम सुवालले मेडिकल साईन्सले प्रमाणित गरेपछि मात्रै लिंग छुटयाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । समितिका अर्का सदस्य शेरबहादुर तामाङले सरकारको परिचय पत्रमा धर्म समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभयो । व्यक्तिको गोपनियताको हक सुरक्षित गर्न पनि धर्म समेत परिचय पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने उहाँको दावी छ ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले समितिले परामर्श गरेर तयार पारेको सर्वसम्मत निर्णय अनुसार विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले कानुनी व्यवस्था भईसकेका कतिपय प्रावधान विधेयकमा राख्न आवश्यक नदेखिएको पनि समितिलाई स्मरण गराउनु भएको थियो ।

समितिको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विधेयकमा सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिने कार्यसूचि रहेको समितिकी जेष्ठ सदस्य मिना पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।