धनुषा – मौलिक हकको रुपमा रहेको सूचनाको हकलाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको छ । 

उज्यालो नेटवर्कका जनकपुरका संवाददाता पत्रकार शैलेन्द्र महतो क्रान्तिले गएकाे साउन ८ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रदेश २ सरकारविरुद्ध दिएको उजुरीप्रति सुनुवाई गर्दै आयोगले आदेश दिएको हो ।
 
गएको वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको क्रममा प्रदेश २ सरकारले उहाँको स्वागतमा गरेको खर्च विवरण सहितको सूचना पत्रकार महतोले सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गर्नुभएको थियो । 

प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सूचना उपलब्ध नगराएपछि पत्रकार महतोले कार्यालयका मुख्य सचिव राजेश्वरमान सिंह र सूचना अधिकारी विरुद्ध साउन ८ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो ।

आयोगमा दिएको उजुरीमा पत्रकार महतोले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै सूचनाको हकलाई वेवास्ता गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका मुख्य सचिव र सूचना अधिकारीलाई कार्वाहीको मागसमेत गर्नुभएको थियो । 
 
उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै आयोगले विपक्षी प्रदेश नं. २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई पठाएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘पुनरावेदक महतोलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश दिन नपर्नाको कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आयोगसमक्ष लिखित व्यहोरा पठाउनू भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ ’
 
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा, सूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेल र सूचना आयुक्त यसोदा तिम्सिनाको संयुक्त हस्ताक्षर भएको आदेश पत्र प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पठाइएको हो । 

आदेशको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश नभए नियमानुसार गरी पेश गर्न समेत आयोगको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
गएको वैशाख २८ गते जनकपुरमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा प्रदेश नं. २ सरकारले गरेको खर्च लामो समयसम्म पारदर्शी नगरेपछि पत्रकार महतोले गत जेठ २९ गते नै सूचना माग गर्दै निवेन दर्ता गराउनु भएको थियो ।

तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम माग गरेको सूचना समयमा उपलब्ध नगराएपछि पत्रकार महतोले असार २० गते सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ को उप नियम १ र २ बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका मुख्य सचिव राजेश्वरमान सिंह समक्ष सूचना अधिकारीको कार्वाही र सूचना उपलब्ध गराइदिन उजुरी दिनुभएको थियो ।

तर मुख्य सचिव सिंहले उजुरी दर्ता नगरेपछि साउन ८ गते आयोगमा उजुरी गर्नुभएको थियो ।