काठमाडौं – न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार माध्यममा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

समितिको सोमबार बसेको बैठकले सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सञ्चार माध्यमअनुसार पुनरावलोकन गर्दै सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार पत्रकारको पारिश्रमिक अब १९ हजार ५०० रुपैयाँबाट  २९ हजार ५०० रुपैयाँ र सञ्चार खर्च गरी ३० हजार ५०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । 

समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानको क्षमता, श्रेणी र तहलाई समेत आधार बनाएर पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरेको हो । उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष  डा सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित पारिश्रमिक पुनरावलोकन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पारिश्रमिकको दरलाई केही परिमार्जन गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको दैनिक जीवनयापनका लागि चाहिने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, देशको मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव, निजामती सेवा एवं अन्य निजी प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमजीवीको पारिश्रमिकको तुलनात्मक अवस्था, सञ्चार प्रतिष्ठानको क्षमता, केही समयअगाडि नेपाल सरकारले विभिन्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको न्यूनतम पारिश्रमिकमा गरिएको वृद्धि तथा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी पारिश्रमिक पुनरावलोकनको निर्णय गरिएको बताउनुभयो । 

समितिले पुनरावलोकनका लागि गरेको नयाँ पारिश्रमिकअनुसार क, ख र ग वर्गमा पर्ने राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि क्रमशः रु २९ हजार ५००, रु २७ हजार ५०० र रु २४ हजार ५०० तथा प्रादेशिकस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि क्रमशः रु २१ हजार ५००, रु २० हजार र १८ हजार निर्धारण गरेको छ ।  

यस्तै स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवीका लागि क्रमशः रु १८ हजार १७ हजार र १६ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । समितिले ५०० वाटभन्दा बढी क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको लागि रु २९ हजार ५००, पाँच सय  वाट क्षमतासम्मका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवीका लागि रु २१ हजार ५०० र १०० वाटसम्म क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु १८ हजार मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ ।

टेलिभिजन प्रतिष्ठानमध्ये स्याटलाइट टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक रु २९ हजार ५०० र केबुल टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु २१ हजार ५०० निर्धारण गरिएको छ ।

समितिले स्ट्रिन्जर समाचारदाताको हकमा राष्ट्रियस्तरका सञ्चार प्रतिष्ठानमध्ये पत्रपत्रिकामा प्रति समाचार रु ३५०, रेडियोमा रु ३०० तथा टेलिभिजनमा रु ९०० तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा २२५ रुपियाँ, रेडियोमा २२५ र टेलिभिजनमा रु ७५० पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा क, ख र ग वर्गका काम गर्ने कर्मचारीलाई क्रमशः रु २१ हजार ५००, रु २० हजार ५०० र रु १८ हजार तथा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यममा क, ख र ग वर्गमा काम गर्ने कर्मचारीलाई क्रमशः रु १९ हजार, रु १८ हजार र रु १६ हजार सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी बैठकले स्थानीय सञ्चारमाध्यम क, ख र ग श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्रमशः रु १६ हजार, १५ हजार र १४ हजार सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । 

अध्यक्ष पराजुलीले चाँडै नै सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई पुनरावलोकन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमक कार्यन्वयनका लागि सिफारिश बुझाउने बताउनुभयो । उहाँले पुनरावलोकन गरिएको नयाँ पारिश्रमिकको सिफारिशलाई चाँडै नै राजपत्रमा प्रकाशित गरी यही आउँदो असोजदेखि कार्यान्वयन गराउनसमेत पहल गर्ने बताउनुभयो । 

बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सञ्चार प्रतिष्ठानमा पाँच वर्षसम्म नियमितरूपमा स्ट्रिन्जरका रूपमा काम गरेका श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नसमेत निर्णय गरेको छ ।