काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले बेरोजगार युवालाई निर्वाह भत्ता दिनेबारे सोच्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

संविधानले नै रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेकाले यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयार पारेको रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा सांसद विन्दा पाण्डे र भरतकुमार शाहले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको रोजगार हक सम्बन्धी विधेयकको बुँदागत छलफलमा सांसद पाण्डेले सरकारले बेरोजगार युवालाई दिने भनिएको निर्वाह भत्ता लोकप्रिय भएपनि यो विषयमा प्रस्तावित विधेयकमा नै प्रष्ट खुलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै सांसद आशा कुमारी विकले सरकारले युवालाई निर्वाह भत्तामा भन्दा पनि भएको सीपको प्रवर्द्धन गर्न जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

‘सरकारी कर्मचारीलाई, तलब, भत्ता लगायत विभिन्न सुविधा हुन्छ, तर युवासँग भएको सीपको सम्मान गर्ने वातावरण छैन, सरकारले अब युवालाई भत्ता भन्दा पनि उनीहरुको सीप र कामको सम्मान गर्नपर्दछ,’ सांसद विकले भन्नुभयो । 

संसदको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सिहंदरबारमा बसेको रोजगार हकसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदले काम गर्न आउने विदेशी कामदारका लागि आवश्यक ऐन र उनीहरुको रोजगार अवधि तोकेर श्रम स्वीकृति जारी गर्नुपर्ने धारण राखे । 

सांसदले गरेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्टले सरकारले तत्कालका लागि बेरोजगार युवालाई आर्थिक सहयोग पुग्ने गरी निवार्ह भत्ता दिने योजना अघि सारेको प्रष्ट पार्नुभयो । 

देशभित्र काम गरिरहेका श्रमिकलाई दुई महिना सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ । 

मन्त्री विष्टले दुई महिनाभित्र श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभएको हो । रोजगारीको हक सम्बन्धित विभिन्न विषय र बुँदामा सांसदले छलफल गर्दै आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।