काठमाडाैं - प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । 

समितिको बुधबार सिंंहदरबारमा बसेको बैठकले ७ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको सुझावसहित आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ विस्तृत छलफल गरी पारित गरेको हो ।

अनिल झा नेतृत्वको ७ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको सुझावसहित विधेयक पारित गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य जीपछिरिङ लामाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले पारित सो विधेयकलाई बिहिबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

उपसमितिले संशोधनकर्ता सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विस्तृत छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव तयार पारेको थियो ।

संशोधनकर्ता सांसदहरु र सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव तयार पारिएको उपसमितिका संयोजक अनिलकुमार झाले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले पारित गरेको सो विधेयकमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था सबै नागरिकलाई गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले सुरक्षित आवास पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सबै नागरिकलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले जग्गाको स्वामित्व आफूले लिएर भएपनि सरकारले नागरिकको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । 

सबै नागरिकलाई राज्यले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ । तर जग्गामाथि सरकारको स्वामित्व नरहेकाले सो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई समस्या हुने समितिका सदस्यहरुको तर्क थियो ।