काठमाडौ‌ं – नागरिकको हैसियतमा राज्यबाट उपभोग गर्न पाउने हक नै मौलिक हक हो । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली नागरिकका लागि विभिन्न ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकहरु रहेका छन् ।

यी मौलिक हकहरु संविधान लागू भएको ३ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भनेर संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । मौलिक हकसँगै नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानमा राखिएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ३ वर्ष बित्न लाग्दा समेत सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन निर्माण गर्न भने सकेको छैन । 

यही असोज ३ अर्थात अबको एक साताभित्रै मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै ऐनहरु बनाइसक्नुपर्छ ।  ऐन निर्माणका लागि अहिले मौलिक हकसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयकहरु अहिले संसदमा छ ।  

प्रतिनिधिसभामा संसदमा रहेका सम्बन्धित समितिमा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरु पुगेसँगै समितिहरू त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन सक्रिय बनेका छन् ।

विधेयकमाथि विभिन्न समितिमा दफावार छलफल चलेको छ । कतिपय समितिले काम पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले वैयक्तिक गोपनीयताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन गरेको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक सूचनामा अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरेर हटाइएको छ । 

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा संशोधनमार्फत सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सूचना, विवरण, तथ्यांक र समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न, टिप्पणी गर्न, लेख लेख्न र स्वस्थ आलोचना गर्न छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  

योसँगै अब सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा जिम्मेवारीका विषयसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, सूचना र विवरण गोपनीयताको विषय भित्र समेटिने छैन । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको जीवनको सूचना, विवरण लेख्न नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता संशोधनले हटाएको छ । निषेधात्मक व्यवस्था छैन । फोट खिच्न, छाप्न र कार्टुन छाप्न पनि पाइन्छ ।’ यसअघि सरकारले प्रेसलाई संकुचित गर्ने गरी विधेयक तयार गरेको थियो । 

बिहीबार बस्ने संसदको बैठकमा राज्यव्यवस्था समितिले छलफल तथा संशोधन गरेर तयार पारेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिको प्रतिवेदन समितिकी ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डेले पेस गर्ने कार्यतालिका रहेको संघीय संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।   

यसका साथै राज्य व्यवस्था समितिमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत(कसुर र सजाय) ऐन लगायतका मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक छन् । यी विधेयकमा पनि छलफल टुंग्याएर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाइने समितिकी सदस्य डिला संग्रौलाले बताउनुभयो । 

यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार नै ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको परिमार्जन गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्दै छ । साथै ‘जनस्वास्थ्य विधेयक सम्बन्धी’ समितिको प्रतिवेदन र ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी’ विधेयकको प्रतिवेदन पनि एकैसाथ संसदमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।  

यस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको स्वास्थ्य उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । उपसमिति संयोजक खगराज अधिकारीले समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । त्यो प्रतिवेदन अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । डा. गोविन्द केसीले राखेका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा थप अध्ययन गर्नका लागि मन्त्रालय पठाइएको हो । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार नै संसदमा पेस गर्दै छ । समितिले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र रोजगारीको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पनि संसदमा पेश गर्दै छ । समितिले आवश्यक छलफल र संशोधन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्न लागेको हो । 

खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पनि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार नै संसदमा पेस गर्दै छ । दफावार छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सत्यनारायण शर्मा खनालले बताउनुभयो । विधेयकमाथि दफावार छलफल भएर प्रतिवेदन तयार पारिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  

यस्तै विकास तथा प्रविधि समितिले ‘आवासको अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिका सदस्यहरुबीच छलफल भएर आएका रायहरुसहित प्रतिवेदनमा समेटिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य जिपछिरिङ लामाले बताउनुभयो ।  प्रतिवेदन तयार पार्न राजपाका सांसद एवं समितिका सदस्य अनिल झाको संयोजकत्वमा उपसिमित बनेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा बुझाएसँगै समितिले बिहीबार संसदमा पेस गर्न लागेको हो । 

राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दफावार छलफल चलाइरहेको छ । यसलाई छिट्टै संसदमा लैजान आवश्यक तयारी भएको सदस्य मोहन बानियाँले बताउनुभयो ।  

यस्तै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा प्रशासकीय अदालत, अपराधपीडितको संरक्षण विधेयक छ । आवश्यक छलफलपछि समितिले संसदमा पेश गर्ने छ ।  

यस्तै अर्थसमितिमा बीमा विधेयक, लेखा परीक्षण विधेयक, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छ । तर समितिका पदाधिकारीहरु बैठकमा उपस्थित नहुँदा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । समितिले छिट्टै विधेयकलाई छलफलबाट टुङ्ग्याएर संसदमा पेश गर्ने समिति सदस्य चुडामणि खड्काले बताउनुभयो ।  

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा भदौ २२ गते चीन भ्रमणमा जानुभएकाले एक सातादेखि संसद चल्न नसक्दा समितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन सकेको थिएन । बुधबार एक साता लामो चीन भ्रमण सकेर सभामुख महरा स्वदेश फर्केसँगै बिहीबारबाट संसद चल्न लागेको हो ।  

धेरै जसो समितिले विधेयहरुलाई छलफलबाट टुंगो लगाएका छन् । बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा विभिन्न पाँचवटा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छन् । बाँकी रहेका विधेयकहरु पनि समितिहरुले एकदुई दिनमै टुंगो लगाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।