काठमाडौं – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले संसदबाट हालै पारित ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । 

प्याब्सनले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संसदबाट पारित त्यो विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएको हो । आफूहरुसँग छलफल समेत नगरी पारित गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्काल संशोधन नभए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले त्यो विधेयक तत्काल संशोधन नभए विद्यालय सदाका लागि बन्द गर्न आफूहरु बाध्य हुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित त्यो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई मारमा पार्ने प्याब्सनको बुझाई छ ।

प्याब्सनले विधेयकमा राखिएको विद्यार्थी संख्या ५ सय भएका विद्यालयहरुले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएका विद्यालयहरुले १२ प्रतिशत र त्योभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुले १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधान वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको दावी पनि गरेको छ । 

त्यसैगरी निःशुल्क पढाउने विद्यार्थीहरुको छनौट सम्बन्धित विद्यालयले गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि विरोध गर्नु परेको अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले बताउनुभयो । राज्यले स्रोत नदिने र सेवाका सर्तमात्रै थप्ने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने प्याब्सनको तर्क छ । 

अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको व्यवस्था आइसकेपछि थप आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।