गोरखा – गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले सवारी साधनबाट नियम विपरित कर उठाउन थालेको छ ।

ग्रामिण कृषि पूर्वाधार करका नाममा गाउँपालिकाले सवारी साधनबाट पटके कर लिन थालेको हो । गाउँपालिका प्रवेश गर्ने ३ वटा नाकामा ठेकेदार मार्फत कर लिन थालिएको छ । कर उठाउनका लागि गाउँपालिकाले नवरङ निर्माण सेवा प्रालिलाई १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो । गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नाकाहरु घ्याल्चोकको सिउरेनीटार, घैरुङको बतासे र भूम्लिचोकको बुट्टारमा ठेकेदारले कर लिन थालेका हुन् ।

डोजर, लोडर, जेसीबीलगायत ठूला उपकरणलाई २ सय, बस, ट्रक, टिपरलगायत ठूला सवारी साधनलाई १ सय, भाडाको माइक्रो, कार र जीपलाई ५० र साना निजी सवारी साधनलाई ३० रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।

संघीय सरकारले सवारी साधनमा दोहोरो कर नलिने व्यवस्था गरे पनि गण्डकी गाउँपालिकाले भने कर उठाउन थालेको हो । यसरी कर लिनु संविधानको धारा २ सय ३६ मा भएको व्यवस्था विपरित पनि रहेको छ ।

त्यो धारामा संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने बस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा बस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको छ ।

त्यो व्यवस्था अनुसार सवारी साधनले कुनै पनि बहानामा कर लिन नपाउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताउनुभयो । साविकको जिल्ला विकास समिति र गाउँपालिका आफैंले बनाएका ग्रामिण सडकमा कर लगाउने प्रचलन भए पनि संघीय सरकारले बनाएका सडकमा सडक बोर्ड बाहेक अरु निकायले कर लगाउन नमिल्ने उहाँको भनाई छ ।

गण्डकी गाउँपालिकाले संघीय सरकारले निर्माण गरेको बेनीघाट, आरुघाट लार्के सडक प्रवेश गर्दा पनि कर लिने गरेको छ । ग्रामिण सडकमा मर्मत सम्भारका लागि भन्दै देशका धेरैजसो स्थानीय तहले कर लगाउने गरेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले गाउँसभाले निर्णय गरेर कर लिन थालिएको बताउनुभयो । सवारी साधनबाट पटके कर नभै ग्रामिण कृषि पूर्वाधार शीर्षकमा कर लिइएको उहाँको भनाई छ । कर संकलनका लागि लगाइएको ठेक्काबाट प्राप्त हुने १५ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाभित्रका सडक मर्मतमै खर्च गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले स्थानीय तहले लिएका करका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । 

समितिले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने र कस्तो कर लिन पाउने–नपाउने विषयमा टुंगो लाग्ने उहाँको भनाई छ ।