७ वर्षदेखि टुटेको सम्बन्ध न्यायिक समितिले जोडिदियाे

 असोज ३, २०७५ बुधबार १५:५३:३३ | प्रेमनारायण आचार्य

अर्घाखाँची – ७ वर्षदेखि बिग्रिएको सन्धिखर्क नगरपालिका–९ का कोष बहादुर राउत र शारदा राउतबीचको सम्बन्ध सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिले जोडिदिएको छ । 

१५ वर्षअघि सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह बन्धनमा बाँधिएको जोडी गएको ७ वर्ष देखि सम्बन्धमा केही असमझदारीको कारणले बिग्रन गएको थियो । 
कहिले समाजका गण्य मान्यहरुसँगको बसाई त कहिले प्रहरी प्रशासन लगाउँदा पनि उनीहरुबीच समझदारी हुन सकेको थिएन । तर अहिले सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिले दुइ जनाको सम्बन्ध सजिलो गरी सुधार गरिदिएको छ । 

सम्बन्ध सुधार भएकोमा दुवै जना खुशी छन । न्यायिक निकायमा हुने खर्चिलो र झन्झटिलो ब्यवस्थालाई सरलीकृत गर्दै सरकारले अवलम्बन गरेको न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकारले जनतालाई सहज भएको छ । 

बिग्रिएको सम्बन्ध सपारिदिएकोमा आफूहरु सारै खुशी भएको पति कोश बहादुर राउतले बताउनुभयो । 

११ वर्षकी छोरी र ६ वर्षका छोरा भएका दम्पतिको सुधारिएको सम्बन्धले परिवार तथा सन्ततिको मुहारमा खुशी ल्याएको अर्घाका  समाजसेवी रामबहादुर रायमाझीले बताउनुभयो ।  

सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विशेष गरी विकास निर्माणको समयमा उत्पन्न विवाद, लेनदेनको विवाद, सम्बन्ध विच्छेदका र केही देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरु परेको सदस्य सचिव कृष्ण वर्माले बताउनुभयो ।  

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ४७ को १ अनुसारका ४ वटा र ४७ को २ अनुसारका २६ वटा उजुरीहरु सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेको र त्यसमध्ये ४७ को २ अनुसारका १० मेलमिलापको माध्यमद्वारा मिलापत्र गराईएको, २ वटा निस्कृय भएका र २ वटा मेलमिलाप हुन नसकी अदालतमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक ठाकुर कुमार विकले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा ४० लाखसम्मको लेनदेन मुद्दा परेको संयोजक ठाकुर कुमार वि.क.ले बताउनुभयो  । 

यस समितिको आयोजनामा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र कानुनी प्रक्रियाको बारेमा २ दिवसीय कानुनी साक्षरता तथा मेलमिलापसम्बन्धी पूर्व आधारभूत तालिम सम्पन्न गरिएको थियो । त्यस तालिममा अर्घाखाँची जिल्लाका अन्य ५ स्थानीय निकायका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र यस नगरभित्रका प्रत्येक वडाबाट वडाअध्यक्ष सहित ५ जनाका दरले मेलमिलापका लागि योग्य व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । 

नीति, नियम, निर्देशिका र स्पष्ट कार्यविधिको अभाव खट्किएको न्यायिक समितिलाई मन्त्रालयले हालै उपलब्ध गराएको न्यायिक समिति कार्यविधिले केही सजिलो बनाउने नगर उपप्रमुख ठाकुर विकले बताउनुभयो  । 

न्यायिक सम्पादनको कार्यलाई सबल र न्यायिक निरुपणलाई व्यवस्थित र निश्पक्ष न्याय सम्पादनको लागि प्रत्येक हप्ताको सोमबार न्यायिक समितिको बैठक तथा छलफल गर्ने र त्यसैदिन मुद्दाको पेशी तथा छलफलका लागि बोलाउने गरिएको सदस्य पृतमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । 

२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार निर्मित स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को परिच्छेद–८, दफा ४७ ले प्रत्योजन गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र २ प्रकारका विवादहरुलाई वर्गीकरण गरी न्याय निरुपणको कार्यलाई स्थानीय तहरुले अगाडि बढाउन अधिकार प्रदान गरेको छ ।  


 

अन्तिम अपडेट: चैत ५, २०८०

प्रेमनारायण आचार्य

प्रेमनारायण आचार्य अर्घाखाँची उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया