काठमाडौं – संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । मौलिक हक अन्तर्गत रहेको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभाले ‘सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘२०७५’ पारित गरेको छ । 

यो विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ४३ मा उल्लेख भए बमोजिको सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गर्नुभएको विधेयक संसदले पारित गरेको हो ।  

अबको दुई चार दिनमै संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुहुने मन्त्रालयका सचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो । 

विधेयक प्रमाणित भएसँगै गम्भीर रोग लागेर ‘आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने’ व्यक्तिले अब मासिक रुपमा भत्ता पाउनेछन् । राष्ट्रपतिले दुई चार दिनमै यो विधेयक प्रमाणिकरण गरे सम्भवतः यही महिनाबाट ‘आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने’ व्यक्तिले भत्ता पाउनेछन् । 

अल्जाइमर, पार्किन्सस, स्पाइनल कर्ड, इञ्जुरी, ब्रेन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, मानसिक अवस्था ठीक नभएको, अटिजम जस्ता रोगलाई गम्भीर प्रकृतिको भनेर विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ । 

यस्ता रोगबाट ग्रसित भई आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भनेर चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई अब सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मासिकरुपमा भत्ता दिनुपर्ने छ ।
  
पहिला यस्तो भत्ता दिने गरिएको थिएन । तर अब मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विधेयकमै यसबारे प्रस्ट व्यवस्था गरिएकाले यस्ता व्यक्तिहरुले अब भत्ता पाउने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । ऐन कानुन बनेसँगै अब यस्ता व्यक्तिको पहिचानका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्दै भत्ता वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।   
  
यस्तै पारित विधेयकले विभिन्न १० जातिलाई पनि भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । लोपोन्मुख जातिको सूचिमा कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) रहेका छन् ।  
   
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुसुण्डाको सङ्ख्या २७३, राउटेको ६१८ र हायुको सङ्ख्या २ हजार ९२५ छ । यस्तै वनकरियाको सङ्ख्या ६९ जना मात्रै रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै सुरेलको सङ्ख्या २३५ छ । उनीहरु दोलखामा बस्ने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै राजी जातिको जनसङ्ख्या चार हजार २३५ छ । 

सरकारले कूल जनसङ्ख्याको ०.५० प्रतिशत भन्दा कम सङ्ख्या भएका जातजातिलाई अल्पसङ्ख्यकमा राखेको छ । उनीहरुलाई यसअघि पनि सरकारले सामाजिक भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएको थियो ।  
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रक्रियालाई यो विधेयकले व्यवस्थित गर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । भदौ ८ गते संसदमा पेश भएको विधेयक असोज २ गते मात्रै पारित भएको हो । ३ गतेभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै विधेय पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण संसदले २ गते यो विधेयक पारित गरेको हो । आवश्यक  छलफल र परिमार्जनसहित विधेयक पारित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।  

विधेयक पारित हुनुभन्दा अघि पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको थियो । तर नयाँ आएको विधेयकले त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउनु हाम्रो लक्ष्य हो त्यसैले यो विधेयक ल्याएका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।’

यस्तै संसदबाट पारित भएको विधेयकमा कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको, निर्वाचित वा मनोनित भएको, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको र अन्य कुनै प्रकारले नियमित रुपले पारिश्रमिक वा सुविधा लिइरहेको व्यक्तिले भने त्यस्तो भत्ता नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।  

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकले स्वेच्छाले घोषणा गरेमा त्यस्ता नागरिकलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाईने पनि विधेयकले गरेको छ ।  

यस्तै विधेयकमा अति विपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेका पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा बालपोषण भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कर्णालीका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिका, देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकालाई पनि यस्तो मासिक भत्ता दिइँदै आएको छ । 

अहिले पनि लोपोन्मुख जातजातिलाई सरकारले मासिक दुई हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाले एक – एक हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएका छन् । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकले  मासिक दुई हजार, आशिंक रुपमा अपाङ्गता भएकाले ६ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले दुई हजार, कर्णाली र दलितका बालबालिकाले चार सय तथा ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले औषधी उपचार खर्चवापत एक हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् ।  

एकल महिलामा विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष पुगेका महिला, विवाह गरेका तर सम्बन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, महिला बालबालिका कार्यालयबाट ‘क’ वर्ग अर्थात् रातो रङ्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकले पनि त्यस्तो भत्ता लिँदै आएका छन् ।  

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदा विवरण ढाँट्ने, तथा भत्ता वितरण गर्ने, गलत विवरण पेश गरेर भत्ता लिनेलाई विगो बराबरको जरिवाना गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।  साथै गलत सिफारिस गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने पनि उल्लेख छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति बसाइ सराइँ गरी अन्यत्र गएमा, असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यक्तिले पाउँदै आएको भत्ता कटौती हुने छ । त्यस्तै कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले दोहोरो पर्ने गरी त्यस्तो कुनै पनि खालका भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । 

संसदले विधेयक पारित गरेसँगै सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्ने र नियमावली नबनुन्जेलसम्म साविकमै दिईँदै आएको नियम अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ । 

पहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न कुनै कानुन नै थिएन । तर अहिले संविधानले नै प्रदत्त गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन नै बनेकाले भत्ता वितरण प्रभावकारी हुनुका साथै पाउँदै आएको भत्तामा समेत बृद्धि गर्न सकिने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।