बुढीगण्डकी प्रभावितको मागे प्रतिआना २५ लाख

 असोज ५, २०७५ शुक्रबार १९:१:५४ | अर्जुन श्रेष्ठ
unn.prixa.net

धादिङ  – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितहरुले आफ्नो जग्गा जमिनको मुआब्जा विशिष्ट पहिचान तथा विशेषतालाई सम्बोधन गरी ठाउँ हेरेर ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण भविष्यमा महानगरको सम्भावना बोकेको धादिङ र गोरखाकै व्यापारको मुटु आरुघाट, आर्खेत, खहरे र विशालनगरको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै न्यायोचित मूल्य निर्धारण हुनु पर्ने स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

मध्य पहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत छिचोल्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, आरुघाटलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर धादिङ र गोरखाको साविकको ४० गाविसहरुमा आवत जावत गर्ने केन्द्र, बैङ्क तथा वित्तिय संघ संस्था, विद्यालय तथा व्यापारिक दृष्टिले सबल, धार्मिक महत्व बोकेको मठमन्दिर तथा देवालय रहेका पर्यटकीयस्थल जस्ता कारण देखाउदै आनाकै २५ लाख रकमसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनु पर्ने प्रभावितहरुले बताएका छन् ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले मुआब्जा तोक्न ढिलाई गरेकोमा आपत्ति समेत जनाएका हुन् । लामो समय कुर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका संयोजक दिनेशकुमार ढकाल बताउनुभयो ।

‘अरु प्रभावितहरुले मुआब्जा लिएर व्यवस्थित भैसके, हाम्रो भने मुआब्जा नै तोकिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मुआब्जा छिट्टै पाइन्छ भनेको महिनौ भइसक्यो । अहिलेसम्म आश मात्रै भयो । मुआब्जा पाउनु त परको कुरा, कति पाइन्छ भन्ने टुङ्गो समेत लागेन । कति पर्खिनु ? सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउने हाम्रो मनसाय होइन तर हामीलाई पनि त न्याय चाहियो नि ?’

‘सरकारले हामी प्रभावितहरुको आशा र भरोसा अनुसार मुआब्जा मुल्याङ्कन सही ढङ्गले तोकिएन भने विद्रोह गर्न आन्दोलनमा उत्रने छौं’, उहाँले थप भन्नुभयो, ‘हामी सबै प्रभावितको एउटै माग भएका कारण क्रमिक रुपमा यसअघि गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं ।’

मुआब्जा नतोकिएका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समेत समस्या भएको प्रभावितहरुले बताएका छन् । ‘अन्यत्र जाउँ भने मुआब्जा तोकिएको छैन । पैसा कहिले आउने हो, पत्तै छैन’, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका २ आँरुघाट धादिङका गोपाल श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘घर बनाउँ भने भत्किन्छ अन्यत्र बसाई सर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, कसरी बनाउँ । नबनाउँ भने कतिन्जेल समस्याको भूमरीमा पैठेजोरी खेल्नु ।’

अस्तव्यस्त टहराको बसाइले हैरानी भएको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । त्यस्तैगरी, सरकारको लापारबाहीको कारण मर्का परेको आरुघाटकै विक्रम नेपालीले बताउनुभयो । ‘एकातिर वर्षाैदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्नु पर्ने  पीर, अर्काेतर्फ सरकारले मुआब्जा तोकेको छैन । मुआब्जा तोकिएला, कतै अस्तव्यस्त बसाईँ व्यवस्थित गरौं भनेको’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मुआब्जा नतोकिँदा आलो घाउमा नुन चुक दलिरहेको जस्तै भएको छ ।’

ज्ञापनपत्र बुझ्दै धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अवलोकन भ्रमण गर्ने बताउनुभयो । सरकारले मुआब्जाका विषयलाई गम्भिर ढङ्गले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मुआब्जा मूल्य निर्धारण र वितरणमा भएको ढिलाईको छिट्टै सम्बोधन गर्ने पहल गर्छाै ।’ तथ्याङ्क संलकनमा आएको समस्याका कारण पनि ढिलाई भएको भन्दै घर, गोठ तथा जग्गा जमिनको एकै पटक मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा पहल गर्ने उहाँको भनाई छ । 

अन्तिम अपडेट: असोज २८, २०७५

अर्जुन श्रेष्ठ

रेडियो धादिङमा काम गर्ने अर्जुन श्रेष्ठ उज्यालोका जिल्ला सम्वाददाता हुनुहुन्छ । उहाँलाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया