काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग घर निर्माणको सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन सुरु नै गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प प्रभावितले घर निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्नेछन् ।

सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी व्याज लिन पाउनेछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याज बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प प्रभावितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नेछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्न, मध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताउनुभयो ।

यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अघि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिने घिमिरेले बताउनुभयो ।
ऋणका लागि मापदण्ड
तर, यस्तो ऋण लिन कार्यविधिले केही शर्त भने राखेको छ । कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले निजी आवास अनुदान बाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित लाभग्राही आर्थिक अभावका कारण अहिलेसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको भूकम्प प्रभावित मात्र यसका लागि योग्य हुन्छ । साथै, ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य घर भएको पनि हुनु हुन्न ।