वाइडबडी विमान खरिदमा गम्भीर त्रुटि भयो : महालेखा परीक्षक शर्मा

 असोज १२, २०७५ शुक्रबार १८:३५:४५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले २ वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया र मूल्य निर्धारण दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको जानकारी गराउनु भएको हो ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसका लागि मूल्य खुल्ने गरी यथार्थ विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

महालेखा परीक्षक शर्माले वाइडबडी विमान खरिद उत्पादक कम्पनीसँगै खरिद गर्नुपर्ने नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावली विपरित रहेको र लागत मूल्य समेत पारदर्शी हुन नसकेपछि समितिले त्यस सम्बन्धमा विस्तृत लेखा परीक्षण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै यथार्थ विवरण पेश गर्न सचेत गराउनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसदहरुले वाइडबडी विमान खरिदमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको आशंका गर्दै त्यस सम्बन्धमा जानकारी गराउन आग्रह गरेपछि महालेखा परीक्षक शर्माले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको जवाफ दिनु भएको थियो ।

महालेखा परीक्षक शर्माले दण्डहिनताको अवस्था भएकाले मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएकोतर्फ पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । बैठकमा सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले वाइडबडी विमान सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो ।

महालेखा परीक्षक शर्माले बेरुजु हुन नदिन आफूले स्थानीय तहको लेखा परीक्षणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहको लेखा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्य विरोध खतिवडाले लेखा परीक्षण गर्न नचाहने संस्थाहरुलाई के गर्न सकिन्छ भनि महालेखा परीक्षक शर्माको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । उहाँले संसदीय समितिले लेखा परीक्षणका लागि कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भनि प्रश्न पनि गर्नुभयो ।

जवाफमा महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा परीक्षण नगर्नेलाई पदीय जिम्मेवारी नदिने कानुनी व्यवस्था गर्न समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा परीक्षण नगर्ने सरकारी संस्थानहरु दर्जनौं भएको जानकारी गराउँदा पनि विगतमा सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न नसकेको पनि स्मरण गराउनु भएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: चैत ४, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया