यसअघि सरकारले भूकम्प पीडितलाई २ प्रकारका ऋण सुविधा घोषणा गर्‍यो । घोषणा गरे पनि भूकम्प पीडितले पाएनन् । 

सरकारले ऋण दिने भनेको हो भने भूकम्प पीडितले पनि ऋण नै मागेका हुन् । तर बैंक तथा बित्तीय संस्थाले सरकारलाई टेरेनन्, पीडितलाई पत्याएनन् । सरकारले भनेजस्तै सहजै ऋण दिन राजी उनीहरु नै भएनन् । 

सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिरका भूकम्प पीडितलाई १५ लाख रुपैयाँ ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । यो ऋण सुविधा लिने पनि झण्डै १२ सय मात्रै छन् । 

अर्को सामूहिक जमानीको निर्ब्याजी तीन लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष कार्यविधि जारी भएको यो व्यवस्था अनुसार एक जनाले पनि ऋण लिन सकेनन् । अहिले सरकारले सामूहिक जमानीको निर्ब्याजी तीन लाख रुपैयाँको कार्यविधि खारेज गरी सहुलियत कर्जाको नयाँ व्यवस्था जारी गरेको छ ।

यस्तो छ सहुलियत कर्जाको नयाँ व्यवस्था

‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ जारी गरिएको छ । सरकारले भूकम्प प्रभावित, विदेशबाट फर्केकासहित विभिन्न ७ वटा क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उदेश्यले एकीकृत कार्यविधि जारी गरेको हो ।

ब्याजमा अनुदान दिने कर्जा नै सहुलियत कर्जा हो । कार्यविधिमा उल्लेख भएका सबै कर्जा दिन बिहीबार राष्ट्र बैंकले ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई निर्देशनसमेत दिएको छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार भूकम्प पीडितले पनि तीन लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋण सुविधा लिन सक्नेछन् । 

ऋण पाउने मापदण्ड

पुरानो कार्यविधि खारेज गरी सरकारले विभिन्न मापदण्डसहित तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएको र यसले भूकम्प पीडितलाई पनि संबोधन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताउनुभयो । 

तर ऋण लिन भूकम्प पीडितले आवश्यक मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ । घिमिरेका अनुसार कार्यविधिमा न्यूनतम मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ ।

 -सरकारले घोषणा गरेको तीन लाख रुपैयाँ अनुदान लिन सम्झौता गरेकाे हुनुपर्ने ।
 -आर्थिक अभावका कारण अहिलेसम्म घर बनाउन सुरु नै गर्न नसककाे हुनुपर्ने ।
 -अर्को बस्न योग्य घर नभएकाे हुनुपर्ने ।
 -र निजी आवास अनुदान बाहेक अरु संस्थागत अनुदान नलिएका पीडितले मात्रै यो ऋण सुविधा लिन सक्नेछन् । 

आवश्यक कागजपत्र र पूरा गर्नुपर्ने प्रकृया

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितलाई सामूहिक वा धितो जमानीमा ऋण दिनेछन् । ऋण लिन चाहने व्यक्तिले आवश्यक कागजपत्रसहित बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनसहित आवश्यक कागजपत्र यसप्रकार छन् ।

-भूकम्प पीडित परिचय पत्र
-नागरिकताको प्रतिलिपि
-घर बनाउन नसक्नुको कारण खुलेको कागजपत्रको प्रतिलिपि 
-र धितोसम्बन्धी आवश्यक कागजपत्र ।

निवेदनसहित कर्जा माग गरेको २१ दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत हुने या नहुने निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । कर्जा नदिने भए कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

ब्याजदरमा अनुदान कसरी पाइन्छ ?

बैंकर्स एशोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माका अनुसार बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्दा न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा दिनसक्ने उल्लेख गरेको हुन्छ । 

यसलाई आधारदर अर्थात् बेसरेट भनिन्छ । जस्तै २०७५ असार मसान्तमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बेसरेट ६ दशमलव २० प्रतिशत छ । उसले भूकम्प प्रभावितलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजदर जोडेर ऋण दिने हो भने ८ दशमलव २० प्रतिशत ब्याजदर हुन आउँछ ।

शर्माका अनुसार बैंक तथा बित्तीय संस्थाले बेसरेट भन्दा १ प्रतिशत पनि ब्याजदर लिन्न पनि भन्न सक्छन् । अनि ऋण लिँदा निर्धारण गरेको ब्याजदरमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलब्ध हुनेछ । 

उदाहरणका लागि यदि भूकम्प पीडितले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाएमा तीन प्रतिशत ब्याजदर मात्रै तिरे पुग्नेछ । ५ प्रतिशत ब्याज भूकम्प पीडितलाई अनुदान हो । 

जुन ब्याज बैंक तथा बित्तीय संस्थाले पछि राष्ट्र बैंकसँग लिने बैंकर्स एशोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताउनुभयो । भूकम्प पीडितले पाउने सहुलियत तीन लाख ऋणको ब्याज बाहेक अन्य कुनै सेवा शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

५ वर्षभित्रै तिर्नुपर्ने 

कार्यविधि जारी भएको र राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन दिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । भूकम्प प्रभावितले घर बनाउन तोकिएको अवधिभित्रै ऋण सुविधा लिइसक्नुपर्नेछ । 

यसरी ऋण लिनेले ५ वर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ । अनुगमनबाट कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिए ब्याज सुविधा उपलब्ध हुने छैन । अनि ब्याज सुविधा लिइसकेको भएपनि असुल उपर हुने उल्लेख छ ।