मोरङ – एक नम्बर प्रदेशसभामा प्रदेशको खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेश भएको छ ।

एक नम्बर प्रदेशमा खेलकुदको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा व्यवस्था गर्नको लागि विधेयक सदनमा पेश भएको हो ।  आइतबार सदनमा दर्ता भएको विधेयकले एक नम्बर प्रदेश भित्र कुनै पनि खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्दा अनुमति अनिवार्य गरेको छ ।

यदी अनुमति नलिई कुनै पनि प्रतियोगिता गराए, खेल खेलाइए तत्काल प्रदेश सरकारले जरिवाना तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदनमा बिधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशभित्र कुनै पनि खेलुकद गतिविधि गर्दा अनुमति नलिई गतिविधि गरेको पाइए एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विधेयकमा प्रदेश खेलकुदको संरचनाको बारेमा जानकारी दिँदै एक खेलकुद विकास बोर्ड रहने व्यवस्था  रहेको जनाउनुभयो । बोर्डभित्र विभिन्न समितिहरु समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै हरेक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहने र त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र ३ वटा भन्दा बढी भएको जिल्लामा थप अर्को  खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याइएको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।