यातायात सिन्डिकेट : काम कम, कुरा ठूला

यात्रुलाई उस्तै सास्ती

 जेठ २५, २०७५ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडाैं – काठमाडौंको सतुंङ्गल बस्ने दिनेश लामालाई हरेक दिन सुन्धारासम्म आउजाउ गर्नुपर्छ ।

सतुङ्गल र सुन्धारासम्मको दूरी सरदर ८ किलोेमिटर मात्रै हो । तर सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्ने लामालाई यो दूरी छिचोल्न ४५ मिनेटसम्म गाडीमै कोचिएर बस्नुपर्छ । उहाँ मात्र होइन, सार्वजनिक गाडीमा ओहोरदोहोर गर्नेले दैनिक भोग्नुपर्ने बाध्यता हो यो ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वर्षौँदेखि रहेको सिन्डिकेट हटाएको भनेर दाबी त गर्यो । तर व्यवहारमा सिन्डिकेट हटेको छैन । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दाको समस्या अहिले पनि उस्तै छ ।

पहिले जसरी कोचाकोच भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले पनि अवस्था त्यो भन्दा भिन्न छैन । पहिले जसरी गाडी आलोपालो गरेर चलाइन्थ्यो, अहिले पनि त्यसैगरी चलिरहेका छन् । अहिले पनि तिनै बस छन् । चालक र सह–चालकको व्यवहार उस्तै छ । न गाडी थपिएका छन् । न त यात्रुले यात्रामा पहिलभन्दा केही फरक र सजिलो महसुस नै गर्न पाएका छन् ।

भक्तपुरको दुवाकोट निवासी विद्या अधिकारीलाई काठमाडौं आउनै नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर काम काठमाडौंमै गर्नुपर्ने भएकाले आउजाउ गरिरहनु अधिकारीको बाध्यता हो । ‘बसमा चढेदेखि नै उकुसमुकुसको यात्रा सुरु हुन्छ, सिट पाउने कुरा त नसोचेपनि हुन्छ‘ अधिकारीले भन्नुभयो,‘झण्डै १५ किलोमिटर यो सडक दूरी पार गर्न डेढ घण्टासम्म उभिएरै यात्रा गर्नुपर्दा टाउको दुख्ने, बान्ता हुने जस्ता समस्या आउँछ ।’

यो सडकमा दिनभरमा जम्मा १० वटा मात्रै बस ओहोरदोहोर गर्छन् । ‘सिट छैन भनेर बसमा नचढ्नु नि भएन’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘समयमै कार्यालय पुग्नु छ, उभिएरै कोचाकोच भएर यात्रा नगरी सुख छैन ।’ काठमाडौंबाट बुटवल जान लाग्नुभएका रामप्रित पासवानलाई पनि पहिलेको यात्रा र अहिलेको यात्रामा कुनै फरक लाग्दैन ।

पहिले पनि त्यही काउन्टरबाट टिकट लिनुपथ्र्यो अहिले पनि त्यही काउण्टरबाटै टिकट काटेको उहाँ बताउनुहुन्छ । जाने बस, बसको नाम सबै उही छ । त्यहाँ जाने बस पनि पहिले जति थिए, अहिले पनि त्यति नै छ । रातमा यात्रा गर्नु छ भने त्यसको अघिल्लो दिन नभए बिहान झिसमिसेमै सिट बुक गरिसक्नु पर्छ । अन्यथा गाडी नपाउने समस्या पहिले जस्तै छ ।  

सरकारले सिन्डिकेट हटाएको घोषणा गर्दै यातायात व्यवसायीको संस्था दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको पनि झण्डै २ महिना हुन लागिसकेको छ । वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै यातायात समितिलाई असार मसान्तभित्र कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । यातायात व्यवसायीको सिफारिसमा मात्रै दिइँदै आएको रुट परमिट पनि सम्बन्धित जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै दिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

हुन त यसअघि पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले नै रुट परमिट दिने गथ्र्यो, तर यातायात व्यवसायीका संस्थाको सहमतिमा मात्रै । तर अहिले त्यसलाई हटाउँदै यातायात व्यवस्था कार्यालय आफैले दिन थालेको छ । 

कम्पनीमा जाँदैमा सिन्डिकेट खारेज हुन्छ ?

कम्पनीमा दर्ता गराउँदैमा सिन्डिकेट खारेज हुँदैन । अहिले झण्डै ४ सय यातायात व्यवसायी समिती एनजीओका रूपमा संस्था दर्ता ऐन ०३४ बमोजिम दर्ता छन् । पछिल्लो समय सरकारले यातायात समितिलाई एनजीओका रूपमा दर्ता नगर्ने र दर्ता भएकालाई नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्यो ।

यो निर्णयपछि जति पनि यातायात व्यवसायी समिति र त्यसमा आबद्ध व्यवसायी छन्, तिनले मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ ।

यसैलाई कतिपयले सिन्डिकेट खारेज गरेको भनेर बुझेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैअनुरुप सरकारले पनि प्रचारबाजी गर्यो, जुन गलत हो । अहिलेका संस्था नवीकरण नगर्ने मात्रै भनेको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संस्थाहरुको अस्तित्व अझैसम्म कायमै छ । यसैले सिन्डिकेट हटाएँ भनेर जुन प्रचार भयो त्यो नागरिकलाई झुक्याउने गफ बाहेक केही पनि होइन ।’

यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्दा ती कम्पनीले हिसाब–किताब दुरुस्त राखे भने सरकारले कर संकलन गर्न सक्ला, तर सिन्डिकेट अन्त्य हुने होइन । भोलि तिनै कम्पनी मिलेर संघ–महासंघ बनाउन सक्छन् र फेरि पनि चक्रीय प्रणाली कायम गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । तीनवटा गाडीलाई पालैपालो भरिएपछि मात्रै चलाउन लगाउनुलाई चक्रीय प्रणाली भनिन्छ । व्यवसायीहरुले अहिले यही विधि अपनाइरहेका छन् । 

अहिलेसम्म २६२ पञ्जिकरण

यातायात सेवालाई चुस्त बनाउन भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले अहिले सार्वजनिक यातायातको सेवालाई पञ्जिकरण अर्थात दता गर्न लगाएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ बमोजिम अहिलेसम्म २ सय ६२ सार्वजनिक यातायातको पञ्जिकरण भएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तुल्सीराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक सेवा दिने सबै यातायातलाई पञ्जिकरण अनिवार्य गरिएको बताउँदै उहाँले असार मसान्तभित्र सबै व्यवसायीलाई पञ्जिकरण गरिसक्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।  तर विशुद्ध यातायात मात्रै सञ्चालन गर्ने झण्डै ४ सय यातायात व्यवसायी संघ छन् । विभागको पञ्जिकृत भएको तथ्यांक हेर्दा अझै धेरैजसो व्यवसायी समितिहरु पञ्जिकरणमा नगएको देखिएको छ ।

अहिले पञ्जिकरण भएकामा ट्राभल एजेन्सी, विभिन्न संघसंस्थाका गाडी छन् । संघमा रहेका यातायात व्यवसायी भने पञ्जिकरण गर्न अटेर गर्दै आएका छन् । सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार पञ्जिकरणमा नआएका यातायात व्यवसायीले साउनदेखि यातायात सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । सिन्डिकेट हटाउनकै लागि पनि यो पञ्जिकरण अभियान थालिएको उहाँको भनाई छ ।  

तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ अहिलेसम्म सरकारले गरेको पहल प्रारम्भिक मात्रै हो भनेर बुझ्दा हुने बताउनुहुन्छ । ‘खासमा अहिले सिन्डिकेटको सन्दर्भमा काम कम, कुरा ठूला मात्रै भएको हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कम्तिमा कामको सुरुवात चाहिँ भएको छ ।’  

नवराज फुयाँल

राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवराज फुयाँललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया