संखुवासभा — खाँदबारी–४ को छ्याङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिकाको पुखुवा जाने सडकखण्डका धेरै बासिन्दा अरुण तेस्रो परियोजनाका मारमा परेका छन् । 

अरुण तेस्रो परियोजनाको प्रवेशमार्ग छयाङकुटी—पुखुवा सडकखण्डको निर्माणको काम तीब्र रुपमा भैरहँदा पीडितको चिन्ता पनि बढिरहेको छ । पुखुवामा पावरहाउस निर्माणमा चाहिने आवश्यक सामग्री लैजान सडक निर्माणको काम भैरहेको हो । तर छयाङकुटी–पुखुवा प्रवेश मार्गबाट प्रभावितहरुले मुआब्जा पाए पनि सडक निर्माणका क्रममा क्षति पुगेकाहरुले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । 

सडककै कारण धेरैले खेतीयोग्य जमिन गुमाएका छन् भने केहीको घर समेत भत्किएकाले उठीबास हुन लागेको छ । सडकबाट झण्डै ३ सय मिटर तल सम्म खेतीयोग्य जमिन र अन्नबाली पुरिएको छ भने सडकको भित्तामा गएको पहिरोले समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । लाखौं रुपैया आम्दानी हुने अलैंची बगान समेत सडकले पुरेको स्थानीयको गुनासो छ । गएको जेठ २६ गतेको भारी वर्षाका कारण यस क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको स्थानीयबासिन्दाले बताएका छन् ।  

पहिरोले ५ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । ३ घर र १ स्वास्थ्य चौकी समेत उच्च जोखिममा रहेको अरुण प्रवेश मार्गका इञ्जिनियर गागलबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । विस्थापित हुनेहरुमा चिचिला गाउँपालिका वडा नं.२ का सिता गुरुङ, कर्मा शेर्पा, नेत्रबहादुर राई, मच्छिन्द्र राई र ३ नम्बर वडाका थमानसिं राई रहेका छन् । उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल राहतका लागि त्रिपाल उपलब्ध गराएको थियो । तर विस्थापितहरुलाई अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिइएको छैन । 

वडा कार्यालय, गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन, अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग आयोजनालाई पटक–पटक क्षतिपूर्तिको माग गर्दासमेत बेवास्ता गर्ने गरेको स्थानीय थमानसिं राईले बताउनुभयो ।    विस्थापित भएकाहरुमध्ये नेत्रबहादुर राईको घर आधा पहिरोले बगाएको छ । ५ जनाको परिवार जिल्ला प्रशासनले उपलब्ध गराएको त्रिपालमुनी बसेका छन् । 

गएको असार, साउनको वर्षा हुँदा भलबाढी पसेर समस्या दिएको र दुःखले रात कटाएको नेत्रबहादुरले दुखेसो पोख्नुभयो । ‘जमिनको चिसोले रातमा समस्या हुन्छ भने दिनमा घामले तातिएको त्रिपाल मुनीको बासले पिरोल्छ’ नेत्रबहादुरले भन्नुभयो । 

नेत्रबहादुरको छोरा मानदेव भन्नुहुन्छ, ‘दु:ख गरेर बनाएको घरको अवस्था हेरेर त्रिपालबाट गुम्सिएको सास फेर्दा पीडितको दुर्गन्धित सास सम्बन्धित निकायलाई नगनाउन सक्छ । तर त्यही निकायले दिएको त्रिपालले हामीलाई बसिनसक्नु गन्हाएको छ’ उहाँले थप्नुभयो, ‘विकास त आयो तर हामी जस्तो गरिबको उठीबास पनि लायो । बस्ने ठाउँ रहेन । हामी गरीबको आवाज कसैले सुनेन । असारको ठूलो वर्षा यही त्रिपालले आधा मात्र छेक्यो, आधा हामीले छेक्यौं ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिरोपछि गाउँपालिका, सडक विभागले यहीँ आएर पहिरो मात्र हेरे, हाम्रो विजोग देखेनन् । आधा भत्किएको घरलाई सडकबाटै पर्खाल लगाएर रोकथाम गर्ने भनेको पनि निकै भयो । तर गाडीबाट आएका हाकिमहरु वर्षाले सडक भत्किएपछि फेरि फर्किएर आएनन् ।’ 

‘अब त घर भत्कियो, क्षतिपूर्ति पाउने आश पनि हरायो’—नेत्रबहादुर लामो सुस्केरा हाल्दै भन्नुभयो । चिचिला गाउपालिका–३ का मनकुमारी राईको पनि यसै वर्ष आयोजनाको सडकको माटोले २० मुरी उत्पादन हुने धानखेत पुरिएको छ । यस्तै २ नम्बर वडाका ठगबहादुर गुरुङको पनि खेत सडकको पहिरोले पुरिएको छ । उहाँहरुले सम्बन्धित निकायमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै पटक–पटक निवेदन दिएको बताउनुभयो । तर कुनै पनि निकायले क्षतिपूर्तिका लागि यस्तो पहल भैरहेको छ भन्नेसम्म जानकारी नदिएको गुरुङको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राहत पाउने हो की नपाउने हो भन्ने केही टुङगो नै छैन ।’

स्थानीय छत्रमणि काफ्लेका अनुसार सडक निर्माणका लागि १५ मिटरको मुआब्जा वितरण गरिएको भए पनि सडक निर्माणले दुई सय मिटर तलसम्म क्षति पु¥याएको छ । ‘कम्तीमा चार मन (५० केजीको एक मन) अलैंची उत्पादन हुने अलैँची बगान क्षेत्रमा सडक खनिएको र माटोले पुरेर बगानै सखाप पारेको छ, यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो ।

सडक निर्माणका क्रममा निर्माण व्यावसायीले समयमा सडकको नाली व्यवस्थापन नगर्दा खेतबारीमा करोडौं रुपैया बराबरको क्षति पु¥याएको अरुण सरोकार मञ्चका अध्यक्ष नयन्द्र लाम्सोङ राईले बताउनुभयो । अरुण तेस्रो पावरहाउस जाने सडकखण्डको बालुवा र लेदोमाटो सहितको भलबाढी किसानको खेतबारी पसेर करोडौंको क्षति पु¥याएको छ । यसको तत्कालैै समाधान हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना देशकै ठूलो जलविद्युत्त र समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड हो । भारतीय सतलज कम्पनीले संखुवासभामा निर्माण गरिरहेको परियोजना निर्माण सम्झौता अनुसार सन् २०२२ सम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । तर छ्याङकुटीदेखि पुखुवासम्मको २८.६९ किलोमिटरमा सडकले कति क्षति पु¥याएको छ भन्ने तथ्याङ्क सम्बन्धित कार्यालयसँग नै छैन । 

अलैँची बगान, कोदो र धान खेती लगायतका उब्जाउमा क्षति पुगेका र विस्थापितले गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन र आयोजनालाई क्षतिको विवरण पटक–पटक बुझाएका छन् । तर ती विवरणहरु कुनै पनि निकायले राखेका छैनन् । र जम्मा कति क्षतिपूर्तिवापतको रकम पीडितलाई तिर्नुपर्छ भनेर गणनासमेत गरेका छैनन् ।