मकवानपुर – प्रदेश नम्बर तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितलाई हटाउने अन्तिम तयारी गर्नुभएको छ । 

मुख्यमन्त्रीपछि दोस्रो वरीयतामा रहनुभएका मन्त्री स्थापितलाई हटाउनका लागि पौडेलले तयारी गर्नुभएको हो । प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुको सल्लाहमा उहाँले स्थापितलाई हटाउन लाग्नुभएको हो । मन्त्री स्थापितलाई आज बेलुका वा भोलि बिहानसम्म हटाउने गरी तयारी थालिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्री स्थापितलाई हटाउन प्रदेशका धेरैजसो मन्त्रीहरु सहमत भए पनि पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीसँग अन्तिम छलफल गरेर हटाउन लागिएको हो । मुख्यमन्त्री पौडेलको निर्देशन नमान्ने, आफ्नो मन्त्रालयमा नबस्ने र मन्त्रालयको कामको गति पनि फितलो रहेको तथा मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अभद्र व्यवहार पटक–पटक गरेकाले स्थापितलाई हटाउन लागिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

दुई जना महिलालाई यौन दुर्व्यवहार र उत्पीडन गरेको आरोप खेपिरहेका प्रदेश ३ सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री स्थापितले मुख्यमन्त्री पौडेललाई पटक–पटक अभद्र व्यवहार गरेको खुलेको छ । मी टू अभियानअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाकी पूर्वकर्मचारीबाट आरोप खेपिरहेका स्थापितले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै अभद्र व्यवहार गरेपछि उनको पद संकटमा परेको हो ।

मन्त्री भएदेखि नै मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई अटेर गर्दै हिँडेका स्थापितले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलसँग अभद्र ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । पटक–पटक अभद्र व्यवहार देखाएपछि मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णयमा मुख्यमन्त्री पौडेल पुग्नुभएको हो । अन्य मन्त्रीहरुले समेत स्थापितसँग काम गर्न नसकिने भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि उहाँलाई हटाउन पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न मुख्यमन्त्री काठमाडौं जानुभएको छ ।  

पटक–पटक अभद्र ढंगले प्रस्तुत हुने र सार्वजनिक ढंगले मुख्यमन्त्रीको अपमान गरेपछि उहाँलाई हटाउने अनुमतिका लागि नेकपा नेतृत्वसँग छलफल गर्न लागिएको हो ।  

स्थापितलाई हटाउने प्रयोजनकै लागि मुख्यमन्त्री पौडेल र अर्थ तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेल आज बिहीबार काठमाडौंका लागि हेटौंडाबाट हिड्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेतृत्वसँग यसबारेमा छलफल गरिने एक मन्त्रीले जानकारी दिए । संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले मन्त्री हटाउन सक्छन्, तर पार्टी नेतृत्वसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय लिन लागिएको मुख्यमन्त्री पौडेल निकट स्रोतले जनाएको छ ।