प्रतिबद्धता १४ खर्बको, हात लाग्यो शून्य ! तर फेरि लगानी सम्मेलन किन ?

 कात्तिक १८, २०७५ आइतबार ९:१६:२६ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाडौं –  डेढ वर्षअघि २०७३ सालको फागुनमा काठमाडौंमा भएको नेपाल लगानी सम्मेलनपछि सरकारी र निजी क्षेत्र खुसीले गद्गद् थिए । किनकी नेपाल लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको थियो ।

१ खर्ब रुपैयाँको अपेक्षा राखेर गरिएको सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएपछि त अब नेपालमा लगानीको वातावरण बन्यो, अनि विदेशीले नेपाललाई लगानीको राम्रो ठाउँ मानेका रहेछन् भन्ने लख पनि काटियो । 

तर डेढ वर्षअघि १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्नेहरुले अहिलेसम्म नेपालमा एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेका छैनन् । 

त्यतिबेला २१ देशका २ सय ५० भन्दा धेरै लगानीकर्ता उपस्थित भएका थिए । सबैभन्दा धेरै चीनबाट झण्डै ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यस्तै बंगलादेशबाट २ खर्ब ५६ अर्ब, जापान र बेलायतबाट एक/एक खर्ब,  श्रीलंकाबाट ५३ अर्ब र भारतबाट झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।

लगानी सम्मेलनपछि विभिन्न देशले सानातिना लगानी गरे पनि १४ खर्बमध्येबाट भने एक रुपैयाँ पनि लगानी भएको छैन । 

कहाँ चुक्यो नेपाल ?

नेपाल लगानी सम्मेलनका क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले मेट्रो रेल, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, ठूला जलविद्युत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका थिए । तर लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयसँग कुनै खाका नै थिएन । बोर्डले त्यतिबेला उनीहरुले कति रकम बोल्छन् भन्नेमा ध्यान दिएको थियो । सोचेभन्दा पनि निकै धेरै प्रतिबद्धता आएपछि सरकारले यसको सदुपयोग गर्न केही कदम चालेको थियो, तर त्यसलाई निरन्तरता नदिँदा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित भयो । 

सम्मेलनपछि समस्या सुधार तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत नीतिगत सुधार समिति, अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, लगानी बोर्डको संयोजकत्वमा औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति र उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समग्र समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । यी समितिहरु अहिले निष्कृय छन् । 

‘धेरै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न निकै चासो दिएकै हुन, तर उनीहरुले बोेलेको प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारण नेपालले फलो अप गर्न नसक्नु नै हो’ तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘विदेशीले म फलानो परियोजनामा लगानी गर्छु पनि भनेकै थिए, तर परियोजना कुन मोडलमा दिने, कतिसम्म सहजिकरण गरिदिने लगायतका कुरामा हामी चुकेकै हो ।’

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा आफू मन्त्री भएको बेला मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको तर अहिलेसम्म त्यो संसदमा लगेर पारित नगराएको पूर्वमन्त्री जोशीको भनाई छ ।

‘हामीले न त ऐन कानुन नै लगानीमैत्री बनाउन सकेका छौं, न त हाम्रा व्यवहारिक अभ्यासले नै विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्यो, त्यसैले हामीले विदेशी लगानी किन आएन भनेर गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ, कमजोरी हाम्रै छ ’ जोशीले भन्नुभयो । 

लगानी बोर्ड भन्छ : १४ खर्ब आउला भन्न आशा पनि थिएन

नेपाल लगानीका लागि तयार हुँदैछ भन्ने संदेश दिनको लागि नै २०७३ सालमा लगानी सम्मेलन गरिएको लगानी बार्डको दावी छ ।

१४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धतामध्ये नेपालमा एक रुपैयाँ पनि लगानी किन आएन त ? लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले भन्नुहुन्छ, ‘त्योबेला देश भर्खरै संक्रमणकालबाट बाहिर  आएको थियो, नेपालमा पनि लगानीको सम्भावना छ है भनेर ठूला लगानीकर्तालाई सन्देश दिनकै लागि त्यो सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो, लगानी सम्मेलनमा आएको १४ खर्ब रुपैयाँ नै लगानीका रुपमा आउँछ भन्ने हामीलाई आसा पनि थिएन ।’

१४ खर्बको कुनै हिस्सा पनि नेपालमा नआए पनि नेपाल लगानीको लागि राम्रो थलो हो भन्ने सन्देश भने प्रवाह भएको प्रवक्ता वाग्लेको दावी छ । 

अर्को लगानी सम्मेलन किन ?

२०७३ सालमा गरेको लगानी सम्मेलनबाट १ रुपैयाँ पनि नेपालमा लगानी भित्र्याउन नसकेको लगानी बोर्डले यसै वर्षको चैतमा अर्को लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । तर यसपटकको लगानी सम्मेलन भने अघिल्लो सम्मेलनभन्दा फरक हुने बोर्डले जनाएको छ । त्यसको लागि बोर्डले अहिलेदेखि नै नेपालका कुन परियोजनामा कसरी लगानी ल्याउन सकिन्छ र विदेशीलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ भनेर तयारी थालेको छ ।

‘२०१९ मा हुने सम्मेलमा हामी सबैले आशा गरेजसरी नै ठूला लगानीका प्रतिबद्धता हुनेछन् र सम्भव भएसम्म हामीले केही परियोजनाको लागि लगानी सम्मेलनकै दौरान समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएका छौं’ बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भन्नुभयो, ‘त्यसको सहजिकरणको लागि एउटा समिति बनाउँदैछौं, त्यसले सबै काम गर्नेछ  ।’

बोर्डले आउने सम्मलेनमा सरकारले ६ वटा मोडल परियोजनाको टुंगो लगाएर लगानीकर्तासमक्ष अनुरोध गर्ने तयारी पनि गरेको छ । यसको लागि ७ वटै प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने पनि लगानी बोर्डले जनाएको छ । 
                                                                            

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २५, २०७५

अर्जुन पोख्रेल

अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। उहाँलाई फेसबुकट्विटरमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया