प्राधिकरण भन्छ – मापदण्ड, विधि र प्रकृया सच्याउ, जनप्रतिनिधि फसिने डरले चुपचाप

 जेठ २७, २०७५ आइतबार १६:३२:४० | मदन पौड्याल

भुईंचालोमा भत्केका घर बनाउन चाहने धेरै प्रभावित सरकारका नयाँ नयाँ मापदण्ड र एकअर्काबीचको हानथापको घानमा परेका छन् ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार नयाँ घर बनाउन चाहनेका लागि नक्सा पास अनिवार्य छ । कसैले पनि नक्सा पास नगराई घर अथवा भवन निर्माण गर्नु हुँदैन । 

त्यसै अनुसार केही नगरपालिकाले २ आना भन्दा थोरै जग्गामा नक्सा पास नगर्ने नियम बनाएका छन् ।

नक्सा पासको नियम, लालपूर्जा र मापदण्ड जस्ता समस्याका कारण शहरी क्षेत्रमा भुईंचालोमा भत्केका व्यक्तिगत घरको निर्माण अझै अलपत्र छ । 

तर, सरकारी निकाय मिलेर समस्या समाधान गर्नुको साटो एक अर्काको टाउकोमा दोष थुपार्नमै मग्न छन् । अहिले सबैका घानमा परेका छन् स्थानीय जनप्रतिनिधि । 

 

भवन संहिताको तगारो कसले तोड्ने ?

भूकम्प गएपछि सुरक्षित घर निर्माणको चासो बढेसँगै भवन संहिताका शर्तहरु पूरा नगरी घर बनाउन पार्इंदैन । यसमध्ये नक्सा पास मुख्य शर्त नै हो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार, सडकको चौडाइ न्यूनतम ६ मिटर र न्यूनतम सेटब्याक सडक किनाराबाट १ दशमलव ५ मिटर छोडिएको हुनुपर्ने भन्ने छ । 

यसको अर्थ सडक ६ मिटरको भएको खण्डमा केन्द्रबाट ३÷३ मिटर हुने भएकाले न्यूनतम ३ मिटर छोडेर सेटब्याक अर्थात १ दशमलव ५ मिटर थप ठाउँ छोडी घर बनाउनुपर्छ । 

सडकबाट छोड्नुपर्ने र एक अर्को घरको बीचमा छोड्नुपर्ने दुरी नै सेटब्याक हो ।

त्यसबाहेकका मुख्य शर्तहरु हुन् :

- सेटब्याक छाडेर मात्र पर्खाल लगाउन पाइने । पर्खालको उचाइ बढीमा ४ फिट र त्यो भन्दा माथि ३ फिट तारको जाली राख्न सकिने ।
- पर्खाल, सेफ्टी ट्याङ्की समेतको नक्सा पास गर्नुपर्ने ।

- सडकको क्षेत्राधिकार र सेटब्याकभित्र घरको टप, बार्दली जस्ता कुनै पनि संरचनाहरू 

- निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रविना भवनको बैङ्किङ र बीमा कारोबार गर्न नसकिने ।

- ३० डिग्रीभन्दा भिरालो जमीनमा भवन बनाउन नपाइने ।

- खानी तथा भूगर्भ विभाग र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले निषेध गरेको स्थान जस्तै खानी भएका ठाउँ, पुरातात्विक वस्तु, नदी छेउ वा जोखिम पहिचान भएको जमिनमा घर-भवन बनाउन नपाइने ।

-२ सय ५० वर्ग मिटर सम्मको क्षेत्रमा घर बनाउँदा २० प्रतिशत र त्योभन्दा बढीमा ४० प्रतिशत जमीन खाली राख्नुपर्ने अथवा ४ आना जग्गा छ भने ८० प्रतिशतमा मात्रै घर बनाउन मिल्छ । 

उल्लेखित शर्तहरुका साथै नक्सा पास गर्नका लागि जग्गाधनीको नागरिकताको प्रतिलिपि, कित्ता स्पष्ट देखिने नापीको नक्सा, जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा, मालपोत तिरेको रसिद, चारकिल्ला स्पष्ट भएको कागजात जस्ता कागजपत्र अनिवार्य गरिएको छ भने कतिपय नगरपालिकाले थप कागजपत्र माग्ने गरेका छन् ।

सरकारले भूकम्पलगत्तै वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ जारी गरेपछि घर बनाउन चाहनेहरुका समस्या पनि थपिएका हुन् । भूकम्पलगत्तै आएको मापदण्डका कारण पनि सहरी क्षेत्रका भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरु अलमलमा परेका छन् ।

प्राधिकरण भन्छ: नमिल्दा विधि र प्रकृया सच्याउनुस् 

सरकारले व्यक्तिगत घर पुनर्निर्माणलाई यो वर्षको मुख्य प्राथमिकता मानेको छ । यसै वर्ष व्यक्तिका घर पुनर्निर्माण सक्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग नै मिलेर काम गर्ने पनि भनेको छ । 

नागरिकको मौलिक अधिकार भित्र पर्ने सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । तर अहिले स्थानीय तहले सामान्य अवस्थाको नियम र मापदण्डका आधारमा नक्सा पास गर्न नसकिने, तर भूकम्प प्रभावितलाई तत्काल अनुदान दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । 

तर मापदण्ड नपुगेका घर बनाउने अनुदान दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तयार छैन । 

प्रधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्की जनप्रतिनिधिलाई विधि र मापदण्ड सच्याउन सुझाव दिनुहुन्छ । कार्कीले भन्नुभयो, ‘जग्गाको स्वामीत्वले समस्या पारेको छ भनेर मालपोतमा गएर जग्गाको लालपुर्जा र नक्सा बनाउँदै बस्यौं भने कहिलेपनि घर बन्दैनन् ।’ 

उहाँले जनप्रतिनिधिलाई भन्नुभयो ‘पुनर्निर्माणका लागि नियमित प्रकृयामा भएका विधि, प्रकृया, मापदण्ड भत्काइदिनुस्, नयाँ बनाउनुस् ।’

आआफ्नै व्याख्या

घर ढलेपछि जग्गाको स्वामीत्वमा रहेको विवादका कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्प प्रभावितलाई नियमित विधि प्रकृयाभन्दा अलि माथि उठेर नक्सापास गरिदिन सचिव कार्कीले जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।

अहिले दुई आना वा अढाई आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन पाईंदैन । तर कार्की भन्नुहुन्छ, ‘त्यो नियमित नयाँ घर बनाउनका लागि हो, भूकम्पबाट भत्केका घरका लागि होईन ।’ 

भूकम्पबाट १ आना जग्गामा बनेको घर भत्केको छ भने त्यति नै जग्गामा घर बनाउने नक्सा पास गरिदिने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । 

पुनर्निर्माणको हकमा मात्र लागु हुने गरी स्थानीय तहले विकल्पमा भिन्न नियम अथवा मापदण्ड बनाएर नक्सा पास गरिदिनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको मत छ । 
स्थानीय तहको संस्थागत सिफारिसमा जे जे गर्दा सहज हुन्छ त्यही गर्न पनि कार्कीले स्थानीय तहलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरु नक्सा पास गरिदिनुस् हामी अनुदान पु-याउँछाै‌ ।’


स्थानीय तहले नक्सा पासविना घर बनाउन दिएका छैनन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका अनुसार महानगरपालिकाले कागजात अनिवार्य गरेको छ तर नक्सा पास गर्दा लाग्ने दस्तुर भूकम्प प्रभावितका लागि मिनाहा गरेको छ । 

तर सबै भूकम्प प्रभावितसँग लालपूर्जा छैन । बाटो तथा जग्गाको मापदण्डले भूकम्प प्रभावितले घर बनाउन सक्ने अवस्था पनि देखिंदैन । 

मेयर शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र समस्याका बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि निकास दिन सकिएको छैन ।’

घर बनाउन सकेसम्म सहज होस भन्ने चाहना र प्रयास गर्दा गर्दै पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु भएका विधि र प्रकृयामा अविचलित देखिन्छन् । किनभने नयाँ नियम बनाउँदा आफू फसिन्छ भन्ने उनीहरुलाई डर छ । 
 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०७५

मदन पौड्याल

राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने मदन पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ। उहाँलाई फेसबुकमा र ट्विटरमा  भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया