‘कम्पनीले साउदीबाट मेरो भाइको शव मात्र होइन पासपोर्ट समेत पठाएन’

 पुस २२, २०७८ बिहिबार १५:५:५६
unn.prixa.net

समसुलका दाइ नुखल

रमा आले, नवलपरासी ।

नवलपरासी – बिदामा घर आएर फर्किएका सरावल गाउँपालिकाका समसुल होडा गुज्जरले आफू राम्रोसँग साउदी पुगेको खबर गर्नुभयो । तर त्यसपछि भने तीन दिनसम्म कुनै खबर आएन । घरबाट फोन गर्दा पनि उठेन । 

घरबाट हाँसीखुसी बिदा भएका समसुलले फोन नउठाउँदा घरमा चिन्ता बढ्यो । तर त्यसै दिन साउदीबाट नयाँ नम्बरबाट फोन आयो । फोन समसुलका साथीको थियो ।

समसुलका दाइ नुखल होडा गुज्जर भन्नुहुन्छ ‘भाइ त छैन भन्ने कुरा सुनायो, हामीलाई त पत्यार नै लागेन, साथीले भनेअनुसार उसले आफ्नै कोठामा आत्महत्या गरेको रहेछ ।’ 

समसुलको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा

समसुल सन् २०१७ मा वैदेशिक रोजगारीको लागि साउदी जानुभएको थियो । घरपरिवारको दुःख टार्ने र केही पैसा बचाएर घर फर्किने योजना सुनाउनुभएको थियो समसुलले घरमा । राम्रोसँग काम र कमाइ गरेर दुई वर्षपछि उहाँ दुई महिनाको बिदामा नेपाल पनि आउनुभयो ।

दुई महिनाको बिदा सक्काएर समसुल २०१९ को अक्टुबरमा साउदी फर्किनुभएको थियो । घरबाट बिदा हुने बेला केही वर्ष साउदीमा काम गर्ने र फर्किएर नेपालमै केही गर्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो परिवारमा । राम्रो सरसल्लाहसहित परदेश फर्किएका समसुलले आत्महत्या गरेको खबरले परिवारमा ठुलो बज्रपात पर्‍यो । परिवारले विश्वास नै गर्न सकेन । 

‘आत्महत्या गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण नै थिएन’ दाइ नुखल होडा गुज्जर भन्नुहुन्छ, ‘सबैसँग राम्रो कुराकानी गर्थ्यो, आफूलाई चिन्ता भएको कुरा पनि केही गरेन, न कुनै झैझगडा भएको थियो, खै किन पो उसले त्यस्तो गर्‍यो अहिलेसम्म पनि हामीले पत्याउन सकेका छैनौँ ।’

समसुलको मृत्युको कारण पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि आत्महत्या नै हो भनेको छ ।

शव ल्याउन समस्या

मृत्युको खबर त आयो । तर कम्पनीले समसुलको शव नेपाल पठाउन खर्च नगर्ने बतायो । बिदा सक्काएर साउदी फर्किए पनि काम गर्न नथालेको भन्दै कम्पनीले शव नेपाल पठाउन इन्कार गरेको परिवार बताउँछन् । 

‘काममा भर्ना नभएको भन्दै आफ्नो खर्चमा पठाउने नसक्ने भन्दै कम्पनीले तिमीहरूले नै पैसा पठाउने भए मात्र म तिम्रो मानिसको शव पठाउँछु भन्यो, हामीसँग त्यत्रो रकम नै थिएन’ नुखल होडाले भन्नुभयो । 

त्यो बेला उनीहरूलाई न सरकारले शव ल्याउन सहयोग गर्छ भन्नेबारे थाहा थियो न त कुने सहयोग पाइन्छ भन्ने जानकारी नै । त्यसपछि समसुलको सदगत साउदीमै गर्ने निर्णय गर्‍यो परिवारले । सबै कागजात मिलाएर साउदीमै अन्तिम संस्कार गर्न अनुमति दियो परिवारले । 

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘शव नेपाल झिकाउन एक लाख रुपैयाँ जति लाग्छ भन्ने कुरा भयो, तर एक लाख खोज्दा, पैसा पठाउँदा कहिले आउने कहिले, ढिलो गर्दा शव कुहिने हो कि जस्तो लाग्यो, त्यसैले हामीले उतै दफन गर्न अनुमति दियौँ ।’

कागजपत्र झिकाउन समस्या 

समसुलको सदगत भयो । मृत्यु भएको प्रमाणसहितको कागजपत्र भने नेपाल झिकाउन समस्या भयो उनीहरूलाई । 

त्यसको लागि समसुलको परिवारले निकै धपेडी खेप्नुुपर्यो । ३–४ पटक काठमाण्डौ धाउनुुपर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बल्लतल्ल कागजपत्र हात लाग्यो । अन्य कागजात त आयो तर पासपोर्ट आएन । 

पासपोर्ट झिकाउन कै लागि उनीहरूले ६ महिनासम्म काठमाण्डौ धाउन पर्‍यो । तर पनि प्रहरीले पासपोर्ट राखेको भन्दै कम्पनीले पासपोर्ट पठाउन सकेन । 

सामीको सहयोग

विदेशबाट पासपोर्ट नआएपछि सरकारबाट पाइने आर्थिक सहायता पाउने आश मारेर बसेका समसुलका दाइ एक दिन आप्रवासी स्रोत केन्द्र (एमआरसी) परासीमा आइपुग्नुभयो । एमआरसीले नखुलेको समस्यामा समन्वय गर्‍यो । 

एमआरसीले नखुलेको समस्यालाई सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजनाको साझेदार संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समिति पीएनसीसीमा पठायो ।

पीएनसीसीमार्फत् दूतावास हुँदै त्यहाँको कम्पनीसँग पासपोर्टको मगाउन पहल भयो । तर ११ महिना बित्दा पनि पासपोर्ट आएन । 

नियमअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका श्रमिकले एक वर्षभित्र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नपर्छ । तर एक वर्ष बित्दा पनि पासपोर्ट नै नआएपछि बोर्डमार्फत पाइने राहतको माया मारेका थिए परिवारले । 

तर एमआरसीले नै वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गरेर समसुलको घटना बारेमा बताएपछि पासपोर्टको फोटो कपीको आधारमा बोर्डले आर्थिक सहायता रकम प्रदान गर्‍यो । 

कोरोना महामारी र देशव्यापी लकडाउनका कारण सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या थियो ।

एमआरसीले नै क्षतिपूर्ति र बिमाको लागि आवश्यक पर्ने कागजात सङ्कलन गर्न लगाइ नोटरी गर्न सहयोग गरेर पालिकामा पठायो । एमआरसीकै पहलमा समसुलको परिवारले बोर्डबाट ७ लाख रुपैयाँ र बिमामार्फत १२ लाख रुपैयाँ पायो । 

(रमा आले सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना अन्तर्गत नवलपरासी पश्चिममा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा परामर्शकर्ताको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । सामी परियोजना नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको दुईपक्षीय परियोजना हो ।)

तपाईको प्रतिक्रिया