‘मानसिक समस्या बढ्दो भए पनि नेपालमा यो विषय कम प्राथमिकतामा परिरहेको छ’

 असार ७, २०७९ मंगलबार ११:५३:१३ | डा. फणिन्द्र प्रसाद बराल
unn.prixa.net

अहिले नेपालमा नसर्ने रोगमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मानसिक स्वास्थ्यको पनि रहेको छ । अहिले अस्पतालमा आउने प्रत्येक पाँच जना बिरामीमध्ये एक जनामा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या देखिएको छ । अहिले नेपालमा आत्महत्या दर एकदमै उच्च छ ।

नेपालको आत्महत्या दर विश्वमै सातौँ स्थानमा रहेको छ । महिलाको मात्रै कुरा गर्दा तेस्रो स्थानमा छ । त्यसैले नसर्ने रोगमा प्रमुख तत्त्वको रूपमा मानसिक स्वास्थ्यलाई लिइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय यस विषयमा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ ।

एनएचआरसीले २०१९ मा नेशलन मेन्टल हेल्थ सर्भे गरेको छ । त्यो सर्भेले पनि अहिले नेपालमा आत्महत्याको अवस्थादेखि मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाका केही आँकडा दिएको छ । अहिले मानसिक स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको डिप्रेसन नै हो । पहिले सेभियर मेन्टर डिसअर्डर थियो तर अहिले डिप्रेशन र एन्जाइटी बढी देखिएको छ । एन्जाइटीका पनि विभिन्न प्रकार छन् । तर पनि समग्रमा चिन्ताजन्य कुरा एन्जाइटी र डिप्रेशन मुख्य समस्या छ ।

त्यो भन्दा गम्भीर प्रकारको मानसिक समस्या जस्तै, सिजियोफेर्निया, साइकोसिस, बाइपोलार र इपिलेप्सीलाई पनि अहिले मेन्टर डिसअर्डरको रूपमा हेरिन्छ । यसको साथसाथै नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने भनेको अल्कोहल पनि हो । जसलाई अल्कोहल डिपेन्डेन्ट डिसअर्डर भनिन्छ । अल्कोहल धेरै सेवन गरेको खण्डमा अल्कोहल विथड्रल, अल्कोहल डिपेन्डेन्ट, लागू औषधसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या अन्तर्गत पर्छन् । नेपालमा यस्ता समस्या झन् धेरै छन् ।

बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई कुनै पनि मानसिक समस्या हुँदैन भन्न सकिँदैन । तर पनि बालबालिकामा हुने मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा अटिजम, डेभ्लोप्मेन्टल डिसअर्डरको समस्या छ । अर्थात् बालबालिका तथा किशोरावस्थाको मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि छ । 

आत्महत्याको प्रमुख कारण मानसिक अस्वस्थता 

अहिले आत्महत्याको तथ्याङ्क हेर्दा १३ देखि १९ वर्षकाहरुमा धेरै समस्या देखिन्छ । यस्तै ५० देखि माथिमा पनि आत्महत्याको दर बढ्दो देखिन्छ । एकदमै तन्नेरी ३० ४० मा पनि आत्महत्याको समस्या देखिन्छ । त्यसैले यो उमेरमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुने गरेको छ ।

आत्महत्याको प्रमुख कारण भनेको मानसिक अस्वस्थता नै हो । ८५ देखि ९० प्रतिशत आत्महत्या मानसिक अस्वस्थताले नै निम्त्याउने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । मानसिक अस्वस्थतामा पनि गम्भीर खालको मेन्टल डिप्रेशनका कारण आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढी छ ।

गम्भीर खालको मेन्टल डिप्रेशनका कारण आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या मात्रै ८० प्रतिशत छ । यस्तै पाँच देखि १५ प्रतिशत आत्महत्या माथि उल्लेख गरेअनुसार सिजियोफेर्निया, साइकोसिस, बाइपोलार र इपिलेप्सीलाई तथा अल्कोहल डिपेन्डेन्ट डिसअर्डरले पनि निम्त्याउने गर्छ ।

आत्महत्याका पछाडि धेरै सामाजिक तत्त्वहरू पनि छन् । किनभने नेपाल एक अल्पविकसित देश हो । गरिब राष्ट्र हो । हाम्रा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न पनि अभाव हुनु, अशिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन गलत धारणा छन्, जसले गर्दा पीडितले आफ्नो रोग बाहिर देखाउन सक्दैनन् । जसले गर्दा अन्त्यमा त्यो व्यक्तिले आत्महत्या गर्छ ।

अहिले कोभिडलाई पनि आत्महत्याको ट्रिगरिङ फ्याक्टरको रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोनापछि कतिले परिवारका सदस्य गुमाए, जागिर गुम्यो, व्यवसाय घट्यो लगायतका कारणले व्यक्तिमा मानसिक चिन्ता थपिदियो ।

अहिले त झन् इम्पल्सिभ अर्थात् आवेगमा आएर आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको छ । जस्तो एसईईमा फेल भए आत्महत्या, घरकाले राम्रो मोबाइल किनी दिएन भने आत्महत्या गरेका खबर पनि सुनिन्छ । यति मात्र होइन मोबाइलमा भिडियो गेम खेल्न दिएन भनेर आत्महत्या गरेका खबर सुनिन्छन् । यी आवेगमा आएर गरिने आत्महत्या हुन् । यो पनि मानसिक अस्वस्थताकै कारण हुने हो । 

यस्तै सेलिब्रेटीहरुले पनि आत्महत्या गरेकोमा त्यसैको सिको बालबालिकाले गरेको पनि सुुन्नमा आउँछ । त्यसैले यो आत्महत्याको विषयलाई सार्वजनिक रूपमा ल्याउँदा त्यसले अरूलाई पनि आत्महत्या गर्न उत्प्रेरित नगरोस् भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्छ । मिडियाले पनि आत्महत्याको समाचार फ्रन्टपेजमा नलेखोस् । अडियो भिजुअलमा पनि यस्ता समाचार प्रस्तुत गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।

माथि उल्लेख गरेभन्दा फरक अहिले कोभिडलाई पनि आत्महत्याको ट्रिगरिङ फ्याक्टरको रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोनापछि कतिले परिवारका सदस्य गुमाए, जागिर गुम्यो, व्यवसाय घट्यो लगायतका कारणले व्यक्तिमा मानसिक चिन्ता थपिदियो ।

यस्तै विपद्का घटनाले पनि मानिसमा मानसिक समस्या निम्त्याउँछ । यसरी महामारी तथा विपद् जस्ता कुरा झण्डै दुई देखि तीन गुना मानसिक समस्या बढ्ने र आत्महत्याका घटना पनि बढ्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम

केही समय पहिलासम्म मानसिक स्वास्थ्य नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र छायामा परेको विषय थियो । तर पछिल्लो चार पाँच वर्षदेखि यो विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य गम्भीर विषय हो, यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ भनेर निरन्तरको पहलपछि अहिले यो विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको छ । मानसिक स्वास्थ्य पनि पब्लिक हेल्थ प्रबलम हो भन्ने कुरा राज्यका सम्बन्धित अङ्गले बुझेका छन् । त्यसैले यसको लागि जनशक्ति परिचालन, तालिम प्रदान तथा पूर्वाधार निर्माणका काम भएका छन् । 

हुन त राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजनामा पनि आत्महत्या नियन्त्रण रणनीतिबारे उल्लेख छ । तर यसलाई अझै धेरै महत्त्व दिएर लानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्य योजना मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । आत्महत्या नियन्त्रण रणनीति पनि छुट्टै बनाएर लानुपर्छ भन्नेमा बहस भइरहेको छ ।

हुन त राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजनामा पनि आत्महत्या नियन्त्रण रणनीतिबारे उल्लेख छ । तर यसलाई अझै धेरै महत्त्व दिएर लानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । आत्महत्या एक प्रकारको महामारीजस्तै बनिसकेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । 

यस्तै असहाय, अशक्त, बेवारिसे मानसिक रोग तथा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामीको उपचार तथा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम पनि छ । जुन कार्यविधि २०७६ को वैशाख १६ गते देखि तयार पारेर कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसमा संलग्न केही सङ्घसंस्था छन् । मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा  अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार गर्ने संस्था मानव सेवा आश्रम छ । यो डकुमेन्टले उहाँहरूको अभियानलाई सपोर्ट गर्ने हो ।

अहिले नेपाल सरकारले पनि आफ्नो संरचनालाई अलिकति ठूलो बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई छूट्टै तहमा, छुट्टै महाशाखा बनाएर लैजानुपर्दछ भन्नेमा माथिल्लो तहसम्म बहस भइरहेको छ ।

आशा गरौँ यो वर्षभित्रमा महाशाखा बनेर अगाडि जानेछ । त्यस्तै अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ लगायत विभिन्न संस्थासँग तथा व्यक्तिसँग जोडिएर मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई घनिभूत बनाएर लैजाने सरकारको रणनीति छ ।

पालिका तहमा भएका व्यवस्था

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजनामा प्रत्येक पालिकामा एक जना मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । अनि त्योभन्दा माथि हेल्थ पोस्ट छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राइमरी हस्पिटल छ । त्यहाँ भएका हेल्थ असिस्टेन्ट, मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफको लागि विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यका तालिम विकास गरेका छौँ । जसमा मोडल एक भनेर मनोसामाजिक परामर्शको तालिमको व्यवस्था छ । जुन छ दिनको हुन्छ र नर्सिङ स्टाफलाई दिइन्छ ।

त्यस्तै अर्को, प्रिस्क्राइबर तालिम भन्ने छ । यो पनि ६ दिनको छ र पारामेडिक्स र मेडिकल अफिसरलाई प्रदान गरिरहेका छौँ । यस्तै चाइल्ड एण्ड एडोल्सेन्स मेन्टल हेल्थको पाँच दिनको तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर र निःशुल्क औषधिको सूचीमा ११ प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित औषधि उपलब्ध गराउने र मनोपरामर्शको सेवा दिने खालको योजना छ । 

यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वंसेविकालाई पनि समुदाय तहमा कस्ता कस्ता व्यवहार देखियो भने मानसिक समस्या हुन सक्छ भनेर त्यस्ता व्यक्तिलाई पहिचान गरेर समयमै परीक्षण गर्ने सम्मका अभिमुखीकरणका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट ६ महिनाको मनोपरामर्शको तालिमको कार्यक्रमलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ । अहिले पालिका तहका स्वास्थ्य संयोजकहरूलाई सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित तीन दिने तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर र निःशुल्क औषधिको सूचीमा ११ प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित औषधि उपलब्ध गराउने र मनोपरामर्शको सेवा दिने खालको योजना छ । 

यस्तै स्टिग्मा रिडक्सन अर्थात् अन्धविश्वास घटाउन पनि हामी लागेका छौँ । यस्तै कैदीबन्दीहरुलाई पनि यसमा समेट्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । कैदीबन्दीहरुमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या एकदमै धेरै छ । त्योसँग केन्द्रित कार्यक्रम पनि सङ्घबाटै अघि सारेको छ । जेलमै गएर उहाँहरूलाई सेवा दिने काम भइरहेको छ ।

संरचनाको खाँचो

मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धी संरचनाको खाँचो अहिलेको एउटा समस्या हो । सङ्घमा पनि अहिले हामीसँग शाखा मात्र छ । जसले यो सबै कुरा लिएर जानको लागि हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ । त्यसैले हामीले सङ्घमा महाशाखाको परिकल्पना गरेका छौँ, जुन नितान्त आवश्यक पनि छ ।

संरचनाको एकदमै खाँचो छ । संरचनाको पैरवीकै चरणमा छौँ, कार्यान्वयनको चरण बाँकी नै छ ।

त्यस्तै प्रदेश तहमा पनि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, निर्देशनालय, स्वास्थ्य शाखाहरू छन् । त्यसैमा मानसिक स्वास्थ्य शाखा पनि चाहिन्छ है भनेर हामीले पैरवी गरेका छौँ । तर अहिले सम्पर्क केन्द्र मात्रै स्थापना भएको अवस्था छ ।

तर पालिकामा त झन् एकदमै न्यून व्यवस्था छ । पालिकाको संयोजकले नै सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । त्यसैले संरचनाको एकदमै खाँचो छ । संरचनाको पैरवीकै चरणमा छौँ, कार्यान्वयनको चरण बाँकी नै छ ।

समग्रमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था

यसै वर्षको कुरा गर्ने हो भने पनि स्वास्थ्यमा झण्डै झण्डै ८० अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको छ । सबै हिसाब गर्ने हो भने पनि मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी एक अर्ब पनि छैन होला । यस अर्थमा झण्डै एक देखि डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट खर्च भएको अवस्था छ ।

जुन अहिलेको अवस्थाअनुसार एकदमै न्यून हो । यसलाई बढाएर लैजानुपर्छ । कूल स्वास्थ्यको बजेटमा दुई प्रतिशत पनि मानसिक स्वास्थ्यमा छैन भन्नु भनेको निकै कम हो । यो कुरामा राज्यले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्यको बजेटको झण्डै १० प्रतिशत बजेट मानसिक स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । 

जनशक्ति

नेपालभरि सबै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले झण्डै दुई सयको हाराहारीमा मनोचिकित्सक नै हुनुहुन्छ । यस्तै क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट पनि छन् । जसलाई नेपाल सरकारले चिनेकै छैन, किनभने हामीसँग त्यसको दरबन्दी छैन ।

तर विभिन्न एनजीओहरुले उनीहरूलाई परिचालन गरेको छ । नेपालमा यस्ता क्लिनिकल साइकोलोजिष्टको सङ्ख्या ३० देखि ३५ जति मात्र भएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ । परामर्शकर्ताको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाल सरकारले अहिले उनीहरूलाई चिनेको छैन । हामी त्यसको पैरवीमा लागिरहेका छौँ । विभिन्न संघसंस्थामार्फत काम गर्ने झण्डै हजार पन्ध्र सयको सङ्ख्यामा मनोपरामर्शकता रहेको बुझिन्छ । 

अहिले विभिन्न मेडिकल कलेजहरूले साइक्याट्रिक एमडीलाई निरन्तर गरेका छन् । एमए साइकोलोजीदेखि क्लिनिकल साइकोलोजीष्ट उत्पादन सम्मका कुरा भइरहेका छन् । साइक्याट्रिक सम्बन्धीको आकर्षण पनि केही हदसम्म बढेको छ । योसँगै जनशक्ति निर्माणको काम पनि भइरहेको छ तर पर्याप्त छैन ।

योजना कार्यान्वयनका चुनौती

हामीले रणनीतिहरू बनाउँछौँ, कार्यनीति बनाउँछौँ । जुन सुन्दा बोल्दा एकदमै कर्णप्रिय लाग्छन् तर लागू कति भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसो हेर्ने हो भने हामीले अझै धेरै गर्न बाँकी छ । राज्यले कागजमा मात्र योजना ल्याएर भएन व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्छ ।

अहिले राज्यको सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको प्रादेशिक तह, पालिका तहमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको सम्पर्क केन्द्र हुनुपर्‍यो । अर्थ मन्त्रालयले यो कुरा महसुस गरिदियोस् र आगामी बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले कुनै पनि योजना आम व्यक्तिमाझ ल्याउनका लागि बलियो संरचना चाहिन्छ ।

अहिले जनचेतना पनि प्रमुख चुनौती हो । मानसिक रोगीलाई अस्पताल नपुर्‍याई धामीझांक्री कहाँ लिने गर्छन् । यस्ता अन्धविश्वासको अन्त्य गर्नु पनि अहिलेको चुनौती हो ।

अहिले यस क्षेत्रमा केही पनि काम भएको छैन भन्न मिल्दैन । जहिले पनि हामीले विगतमा कहाँ थियौँ, अहिले कहाँ छौँ र पुग्नुपर्ने कहाँ हो भन्ने कुरा बिर्सिनुहुँदैन । विगतको तुलनामा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले धेरै कामहरू भएका छन् ।

आगामी दिनमा यसलाई व्यापक ढङ्गले बढाएर आम मानिसकहाँ पुर्‍याइनुपर्छ । आत्महत्या दरलाई ५० प्रतिशतमा झार्न सक्यो भने पनि आम नागरिकले प्रत्याभूति गर्न सक्ने हुन्छ होला । 

यस्तै, अहिले जनचेतना पनि प्रमुख चुनौती हो । मानसिक रोगीलाई अस्पताल नपुर्‍याई धामीझांक्री कहाँ लिने गर्छन् । यस्ता अन्धविश्वासको अन्त्य गर्नु पनि अहिलेको चुनौती हो ।

(डा. बरासँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

डा. फणिन्द्र प्रसाद बराल

डा. बराल वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत एनसीडी तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया