काठमाण्डाै – सरकारले ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आउँदो वर्ष १५ हजार ५ सय ७१ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै रानीजमरा कुलरिया आयोजनाअन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा शाखा नहर सञ्चालन गर्ने र लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण शुरु गर्न २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यस्तै सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी तथा पश्चिम नहरबाट शाखा विस्तार गरी एक हजार जमिनमा सिँचाइ गर्न १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युत् गृह निर्माण गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्राे चरणको मूल नहर र शाखा नहरको विस्तारकाे काम अगाडि बढाउन २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मध्य तराईका पाँच जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सुनकोशी डाइभर्सनको हेडवर्क्स लगायत पावर हाउसका संरचना निर्माण गर्न ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना गरी ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ आयोजनाका लागि ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै तराई मधेश भूमिगत जलसिँचाइमार्फत कृषियोग्य कलस्टरमा आधारित ड्युब टुबेलबाट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन थप ४ सय ५० ड्युब टुबेल विस्तार गर्न ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सरकारले नदी एवम् टार नजिकका जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी तिनाउ, सुनकोशी–कमला–तमोर चिस्यान लगायत जलपथान्तरण आयोजनाको पनि अध्ययन गरिने भएको छ ।