काठमाडौं – द्वन्द्व पीडितहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले बिहीबार काठमाडौंमा द्वन्द्व पीडित बडापत्र जारी गर्दैै पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै दुवै आयोग तत्काल खारेज गरेर आफूहरु समेत सहभागी भएको नयाँ आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

बुधबार द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सम्मेलनको समापनपछि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएको दुवै आयोगको औचित्य नरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नयाँ आयोग गठन गरेर सरकार र राजनीतिक दलहरुले पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुने पनि स्मरण गराउनुभयो । अध्यक्ष चौधरीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित आयोगका व्यक्ति, विधि र प्रक्रियाबाट आफूहरुले न्याय पाउने नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले पीडितलाई न्याय दिने सुनिश्चित वातावरण बनाउन पनि सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष चौधरीले पीडितलाई न्याय दिने वातावरण बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई पुनः आग्रह गर्नु भएको हो ।

द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने राज्यका हरेक निकायमा पीडित पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने पनि बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित हुने गरी कानुन संशोधन गर्न संघीय संसद, सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्धन्द्वकालीन न्याय निरुपणका लागि पीडितसँग बृहत छलफल गर्न पनि सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको छ ।