काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको सबै तथ्याङ्क र विवरण संसद्को लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सिंहदरबारमा रहेको लेखा समितिको सचिवालयमा तथ्याङ्क र विवरण बुझाउनुभएको छ । प्राधिकरणले झन्डै एक लाख पृष्ठकाे विवरण समितिलाई बुझाएको हो । ‘हामीले एक लाख पृष्ठ हाराहारीको तथ्याङ्क र विवरण लेखा समितिलाई बुझाएका छौँ, अब उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ होला’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उज्यालोसँग भन्नुभयो ।

एक लाख पृष्ठको प्रतिवेदन प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट सिंहदरबार लैजान एउटा पिकअप भ्यान बुक गरिएको र त्यो भ्यान प्रतिवेदनले नै भरिएको प्राधिकरणका कर्मचारीले बताएका छन् । प्राधिकरणले बुझाएको तथ्याङ्कमा ६१ वटा उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा प्रयोग गरेको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको सबै विवरण छ ।

उद्योगीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाणविना नै बक्यौता तोकेको आरोप लगाएपछि लेखा समितिले टीओडी मिटरसहितका विवरण र तथ्याङ्क बुझाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले लेखा समितिलाई आज विवरण पठाएको हो ।

प्राधिकरणले लेखा समितिलाई टीओडी मिटरको प्रोफाइलसहितको सबै तथ्याङ्क, लक सिट, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले गरेका ९० वटा मुद्दाको फैसला, प्राधिकरणले जारी गरेका बिल, एम पावर लगायतका विवरण बुझाएको छ ।

एम पावरले विद्युत् खपतको सबै विवरण बताउने प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले जानकारी दिएका छन् । यसअघि उद्योगीहरूले ९० वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेकोमा शिवम् सिमेन्ट्स बाहेक लगभग सबै मुद्दाको फैसला प्राधिकरणको पक्षमा आएको थियो । यो विवरण पनि प्राधिकरणले लेखा समितिलाई पठाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक पटक बक्यौता तिर्न आग्रह गरेपनि उनीहरूले अटेरी गर्दै आएका थिए । गएको असार २५ गते प्राधिकरणले झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेका आठ वटा उद्योगको बिजुली काटेपछि पछिल्लो विवाद शुरू भएको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्युत् नियमन आयोगले लाइन जोड्न निर्देशन दियो । त्यसपछि प्राधिकरणले लाइन जोडेको छ । यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले पनि पटक पटक छलफल गरेको छ ।