खोलाको मापदण्डबारेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने सरकारको तयारी

भदौ २४, २०८१ सोमबार १०:१६:३४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – काठमाण्डौ उपत्यकाका खोलाको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध कांग्रेस, एमाले र एकीकृत समाजवादी पनि एक ठाउँमा उभिएका छन् भने फैसलाविरुद्ध स्थानीयबासिन्दाले आन्दोलन थालेका छन् ।

काठमाण्डौ उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाउने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाले निजी व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि असर पर्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने सरकारको निष्कर्ष छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाण्डौ महानगरले नदी खोलाका थप २० मिटरमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न रोक लगाएपछि स्थानीयबासिन्दा बिरोधमा उत्रिएका छन् । हिजो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका बासिन्दाले मापदण्डको विरोध गर्दै जोरपाटीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

फैसलाविरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र विपक्षमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि समान धारणा बनाएका छन् । सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउनेबित्तिकै काठमाण्डौ उपत्यकाको बाग्मती र यसका सहायक नदीहरूमा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन निषेधित क्षेत्र तोक्ने गरी काठमाण्डौ महानगरले सूचना निकालेको थियो ।

गएको साउन २४ गते महानगर मेयरस्तरीय निर्णयका आधारमा यस्तो सूचना सार्वजनिक भएको महानगरले बताएपछि एमाले जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले नेताहरुसँगको भेटमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनसरोकारका विषयमा माओवादी केन्द्र सधैं साथमा हुने बताए पनि पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

कांग्रेसको काठमाण्डौ महानगर समितिले सर्वोच्चको फैसलाबाट स्थानीय बासिन्दाहरुको पुराना वस्ती, वासस्थान र धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाको अस्तित्व जोखिममा पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका नदी किनाराका जमिन खाली गराउने अदालतको फैसलाले नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिएपछि काठमाण्डौ महानगरका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डले कसैको पनि घर नभत्ने बताउनुभएको छ । हिजो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उहाँले मापदण्डअनुसार भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । गएको भदौ १६ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वको छलफलले शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो । कार्यदललाई भोलिसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख २८, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

खोलाको मापदण्डबारेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने सरकारको तयारी

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया