नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न काठमाण्डौ उपत्यका मेयर्स फोरमको माग

भदौ २४, २०८१ सोमबार १३:५७:४४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – काठमाण्डौ उपत्यका मेयर्स फोरमले बाग्मती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालतकाे फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।

हिजो राति बसेको फोरमको बैठकले अहिले प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा हजारौं सर्वसाधारण मारमा पर्ने भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।

फोरमले विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिद/बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा अहिले अदालतलको फैसलाले आजीवन सङ्घर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ३ गते बाग्मती र काठमाण्डौ उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काठमाण्डाै महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि बहस शुरू भएको हो ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ८, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न काठमाण्डौ उपत्यका मेयर्स फोरमको माग

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया