नदी किनाराबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने फैसलामाथि सरकार छिट्टै 'भ्याकेट' मा जाने

 भदौ २४, २०८१ सोमबार १४:१०:४७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाण्डाैका नदी किनाराबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने जनाउनुभएको छ ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय नागरिक र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई आफूहरूले सम्मान गर्ने तर विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुटिपूर्ण हुनसक्ने भएकाले आफूहरूले पुनरावलोकन गर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

अदालतले नागरिकका पीरमर्कालाई बुझ्ने र खोला किनाराका बासिन्दाले न्याय पाउने ओलीले आशा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अन्तिम अपडेट: असोज २४, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया