काठमाण्डाै – सांसदहरूले काठमाण्डाैका नदी किनाराबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले हजारौं नागरिक घरबारविहीन हुने जोखिम रहेको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाकाे आजकाे बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नदी किनाराबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्चकाे फैसलामाथि तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो । सरकारले बेलैमा पुनरावलोकन निवेदन नदिएमा काठमाण्डाैमा एउटा विद्रोहको स्थिति निर्माण हुने सम्भावना रहेको केसीको भनाइ छ ।

यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि सर्वोच्चको फैसलाले कहिलेकाहीँ व्यवहारिकतालाई नदेख्ने भएकाले यस्तै अवस्थाका लागि पुनरावलोकनको व्यवस्था राखिएको बताउनुभयो । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो पुनरावलोकन निवेदन दिनुपर्ने पन्तको माग छ ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अदालतको फैसलाले ठूलो समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले बेलैमा समाधान खोज्न सुझाव दिनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ३ गते बाग्मती र काठमाण्डौ उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काठमाण्डाै महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि बहस शुरू भएको हो ।