डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको बक्यौता सरकारले १५ दिनभित्रमा उठाउने

कात्तिक २६, २०८१ सोमबार १८:१०:४७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको बक्यौता सरकारले १५ दिनभित्रमा उठाउने भएको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्ले 'टाइम अफ डे' अर्थात् (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्कका आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूसँग विद्युत् बक्यौता उठाउने निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले अहिले २८ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । काटिएका उद्योगहरूको लाइन पनि १५ दिनभित्र जोड्नुपर्ने भनिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले हिजो भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि मात्रै प्राधिकरण अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले ५० हजारभन्दा धेरै पानाकाे टीओडी मिटरको तथ्याङ्क लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । तर उद्योगीहरूले टीओडीको विवरण माग्दा प्राधिकरणले नदिएको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।

यसैबीच आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशील राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले ऊर्जामन्त्री एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष दीपक खड्कालाई पत्र लेखेर बक्यौता नउठाई काटिएको लाइन जोडेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्