काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी करिडोर बन्न नदिने चलखेल सुरु भएको जनाएको छ ।

कोशी नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि निर्माण भइरहेको कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना बन्न नदिने खेल सुरु भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्रसारण लाइनको ठेक्का नपाएको कम्पनी र त्यसका एजेण्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका निकायमा उजुरी गर्दै हिँड्न थाल्नु आयोजना बन्न नदिने चलखेलमा लागेको संकेत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विभिन्न समूहको चलखेलका कारण प्रसारण लाइन बन्न ढिलाइ हुँदा कोशी करिडोरमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका र तत्काल कोशी करिडोर प्रसारण लाइनमा जोडिने झण्डै  दुई सय मेगावाटका आयोजनाको बिजुली खेर जाने देखिएको प्राधिकरणको दाबी छ । प्रसारण लाइन भारतीय एक्जिम बंैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा बनिरहेको छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन अन्तर्गत संखुवासभाको तुम्लिङटार, वानेश्वर तथा वसन्तपुर र सुनसरीको इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणका दोस्रो पटक गरिएको टेण्डरमा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही लागि भारतीय कम्पनी लार्सन एण्ड टर्बीसँग २ करोड ५३ लाख ६ हजार अमेरिकी डलरमा ११ जुलाई २०१८ मा सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतालाई भारतीय एक्जिम बैंकले ६ सेप्टेम्बर २०१८ मा स्वीकृत दिई ठेक्का सम्झौता प्रभावकारी भएको थियो । ठेकेदारलाई १८ महिना (अघिल्लो प्रक्रियामा खर्च भएको १ वर्षलाई समेट्ने गरी) कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीले अहिले सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिसकेको छ । तर अहिले भारतीय एक्जिम बैंकले पहिलो ठेक्कामा लागत अनुमानभन्दा धेरै कम रकम प्रस्ताव गर्ने भारतको मध्यप्रदेशको केडिबिआएल एसी जेभीले काम गर्न नसक्ने र समयमै ठेक्का कार्य पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार ठेकेदार छनोट गरेको र पहिलो र दोस्रो बीच धेरै अन्तर रहेकाले दोस्रोलाई ठेक्का प्रदान गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पहिलोलाई स्वीकार गरिदिन बारम्बार एक्जिम बैंकलाई आग्रह गरिएको  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

‘एक्जिम बैंकबाट हाम्रो प्रस्ताव उपर सहमति प्राप्त नभएको र अन्तिममा दास्रो कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गर्नु वा पुनः टेण्डर गर्नु भनी लेखी आएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त नभएको र ठेक्को शर्त अनुसार निज कम्पनीले भुक्तानी गर्न नसकिने भई ठेक्का प्रभावकारी नुहने अवस्था आएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरिएको हो ।’

प्रधिकरणले ठेक्का रद्ध गरेको जानकारी एक्जिम बैंक र सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई दिई उसले पेश गरेको कार्यसम्पादन जमानत पत्र समेत फुकुवा गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता लागू हुने शर्तअनुसार, सम्झौतामा हस्ताक्षर, ठेकेदारले कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नु पर्ने र ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी हुनु पर्ने उल्लेख छ । 

‘यसका अतिरिक्त, ठेक्का सम्झौता पूर्व नै सो ठेकेदरसँग भएको छलफल अनुसार ठेकेदारलाई एक्जिम बैंकले स्वीकृति दिएमा मात्र ठेक्का लागू हुने जानकारी र निर्णय गराई त्यसलाई ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अंग बनाइएको थियो’, आयोजना प्रमुख राजन ढकालले भन्नुभयो, ‘यसले गर्दा ठेक्का प्रभावकारी भइनसकेको र ठेक्काप्रतिको दायित्व सिर्जना भैनसकेको अवस्थामा कम्पनीले पेश गरेको कार्यसम्पादन जमानत पत्र फुकुवा गरी एक्कल चरण दुई खाम प्रक्रियामा आधारित नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।’

अहिले एक्जिम बैंकले स्वीकृत दिएमा मात्र ठेक्का लागू गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको कम्पनी र त्यसका एजेण्ट दोस्रो ठेक्का प्रक्रियालाई विवादित बनाउँदै हिँडिरहेको पनि आयोजना प्रमुख ढकालले बताउनुभयो ।