नाइजरबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न थाल्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
सुर्खेत – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले हल गर्ने बताउनुभएको छ ।
आज वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र सचिवहरुसँगको भेटघाटमा उहाँले प्रदेश र संघका देखिएका असमझदारी बैठकबाट हल हुने बताउनु भएको हो । ‘हामी अहिले संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौँ । नयाँ अभ्यास गर्दै जाँदा केही समस्याहरु उत्पन्न भएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद बैठकको तयारी भइरहेको छ । हामीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको वैठकबाट हल गछौँ ।’
उहाँले संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँदै अब संघीय सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन पछि दीर्घकालीन रुपमा समस्या सामाधान हुने वताउनुभयो ।
उहाँले २५ हजार कर्मचारी अपुग रहेको तथा अवकासका लागि इच्छुक संख्या १० हजार रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना र खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उहाँले संविधानमा रहेको अस्पष्टता हटाएर भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोलिने बताउनुभयो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि कर्मचारीहरुलाई दत्तचित्त भएर काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । कर्णालीको विकास र समृद्धि विना नेपालको समृद्धि असम्भव रहेको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारको मातहतमा कर्मचारीहरुलाई दत्तचित्तका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
भेटघाटमा बोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारप्रति संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘संघीय सरकारको समन्वयबिना प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन नसक्ने कामका सन्दर्भमा संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई काम गर्नका लागि संघीय सरकारले आवश्यक अधिकार दिनुपर्छ ।’