काठमाण्डौ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम गएको शुक्रवार सार्वजनिक गरिसकेको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि चर्चा र बहस भइरहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले आउँदो वर्षको विकास र विकासका लागि आवश्यक स्रोत बजेट विनियोजन गर्ने माध्यम पनि भएकोले विशेष महत्त्व राख्छ । यही नीति तथा कार्यक्रमको सहयोगमा आउँदो वर्षको लागि बन्ने कार्यक्रमले देशको आर्थिक, सामाजिकलगायत विकासको भविष्य कोर्ने भएकोले सबैको चासो पनि रहने गर्छ ।

अझ यसले सरकारको नीति र उद्देश्यलाई देखाउन सहयोग गर्छ । नीति र कार्यक्रम हेर्दा विगतकै वर्षको नीति र कार्यक्रम दोहोरिएको र केही मात्र थप नयाँपन आएको भए पनि समग्रमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेको खण्डमा मात्रै यसलाई सफल मान्न सकिन्छ ।

विगतका वर्षमा जस्तै यसपालीको नीति तथा कार्यक्रमले पनि आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल सुशी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई समेटेको छ । आर्थिक र रोजगारी निर्माणको आधार कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्र र यसको विकास, विस्तारलाई मानेको छ ।

सामाजिक रूपान्तरणका लागि सामाजिक न्याय, सुशासन, समावेशिता, महिला, युवा, विभिन्न जातजाति, समुदायको सहभागिता र उद्यमशीलताको विकास जोडिएको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमबाट संयुक्त सरकारको प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी काम गर्ने पनि उल्लेख छ । आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको लागि राजनीतिक स्थायित्वमा पनि जोड दिएको छ ।

विकास र आर्थिक प्रगति द्रूत बनाउन परियोजनाको वर्गीकरण गरी सम्भावना नभएका परियोजनाको हकमा स्थगन गर्ने, शिक्षालाई उद्यमशीलता मैत्री बनाउने तथा युवा लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यममा इकोसिस्टम निश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको आर्थिक आर्जन र विकासको प्रमुख आधार रहेको कृषि विकास गर्न कृषिको पूर्वाधार र व्यावसायिकता निर्माण गर्ने र  कृषिको व्यावसायिकतामा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र सहकारीको संयुक्त सहभागिता र लगानीको अपेक्षा पनि गरेको छ ।

कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, लगानीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिमा हरित औद्योगीकरणलाई रोजगारमूलक, आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक रुपान्तरणको माध्यमबाट विस्तार गर्ने र देशलाई सन् २०२६ सम्म स्तरोन्नती गर्न काम गर्ने कुरा पनि समेटेको छ ।

आधुनिकीकरणको माध्यमबाट निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा आवश्यक पर्ने यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरण गर्ने जस्ता दीर्घकालीन कृषि महत्त्वका विषयहरू पनि समेटिएका छन् ।

यो नीति तथा कार्यक्रमले युवा र साना किसानलाई कृषि पेशामा आर्कषण गर्न र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने धेरै नीति लिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको स्वरुपमा रूपान्तरण गर्ने नीति बमोजिम यसको कार्यक्रमको नाममा परिवर्तन गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको मोडलमा सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

रासायनिक मलको समुचित, पारदर्शी र सहज आपूर्ति गर्न आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने पनि भनिएको छ । कृषि बालीमा प्रयोग हुने रसायन र विषादी आयातलाई नियमन गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने तथा यी रसायन, विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगबाट माटोको जैविक गुणमा हुन गएको ह्रास घटाउन प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता राखी प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने, जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति कम गर्न उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।

कृषि बीमाको विस्तार र भुक्तानी प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने, रैथाने बीउ, नश्ल र कृषि जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने नीतिसहित कार्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा समेटेको छ ।

कृषि वस्तुको लागत फिर्ता र बजार सुनिश्चित गर्न समर्थन मूल्य तोक्ने, विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरी अग्रिम कृषि वस्तु खरिद गर्ने पनि लेखिएको छ । पानीका स्रोत संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रमा काम गर्ने, जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच निर्माणबारे पनि उल्लेख गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नपरेको चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म लैजाने र नेपाललाई सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बनाउने, सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना, भूमिगत जल पुनर्भरण, ताल तलैया संरक्षण गर्नेजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ ले जस्तै गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ ले पनि समाजवाद उन्मुख आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको कुरा गर्दै कृषि विकासलाई पनि आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाएको थियो । आर्थिक विकाससँगै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र व्यवसायिक बनाउन आवश्यक पर्ने बीउबीजन, मलखादको समयमै आपूर्ति, वितरण र पारदर्शी बनाउने नीति लिएको थियो । कृषि क्षेत्रमा अधिकतम उत्पादनको साधनको परिचालन र प्रयोगमा जोड दिँदै अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्र ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना उल्लेख थियो । 

आयात प्रतिस्थापन र निर्‍त वृद्धि गर्ने र कृषि, पशुपन्छी तथा वनको सम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी व्याख्या गर्ने पनि उल्लेख थियो । प्रमुख खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी नीति पूरा गर्न कृषि क्षेत्रको कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि समावेश गरेको थियो ।

समष्टिमा भन्नुपर्दा अहिले सार्वजनिक भएका प्रायः सबै नीति तथा कार्यक्रममा विगतकै शृङ्खला जस्तै कृषिको व्यवसायिकरण, कृषि बालीको सुरक्षा, युवाको सहभागिता समेटिएका पाइन्छ । तर हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमको प्रतिफल कस्तो रहेको छ ? भन्ने कुरा चाहिँ जहिले छायाँमा पर्ने गरेको छ ।

यो प्रष्ट छ कि नेपालको भौगोलिक अवस्था, भूराजनीतिक सम्बन्ध, तत्काल लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता, उद्योगको सम्भावना, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उपलब्धता र शिक्षा, आन्तरिक बजार, उपभोक्ताको क्रयक्षमता, बाह्य बजारसम्मको पहुँच अवस्था र सम्भावना, भूमण्डलीकरणको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको व्यवसायिक नीति र नेपालले यसमा गरेको स्वीकारोक्तिलगायतलाई हेर्दा कृषि क्षेत्रको आर्थिक र रोजगार निर्माण कृषि क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने त मुख्य बहस रहेको छ ।

नेपालले अख्तियार गरेको रासायनिक मलको प्रयोगलाई दिएको प्राथमिकता र कुल मागको मल आपूर्तिको अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने पनि  गएको वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कति सबल र सफल रह्यो भनेर विश्लेषण गर्न पर्याप्त ठाउँ मिल्छ ।

सरकारले गएको साउनदेखि यो वैशाखसम्म सबै रासायनिक मल गरेर अनुदानमा जम्मा झन्डै २ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन मात्र आपूर्ति गरी युरिया एक लाख ७१ हजार, डीएपी ८९ हजार ५ सय ९२ मेट्रिक टन र पोटास १५ हजार २ सय ६५ मेट्रिक टन मात्र वितरण गर्न सफल भएको छ । उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको देखिन्न ।

फीड द फ्यूचरले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार पनि नेपालको मकै र गहुँको उत्पादन दक्षिण एशियाको तुलनामा धेरै कम रहेको देखिन्छ । मकै र गहुँको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व क्रमशः तीन र २ दशमलव ३ मात्र रहेको छ । यसमा रासायनिक मलको समयमा नै आपूर्ति नहुनु, प्रयोग भएका रासायनिक मलको पनि राम्रोसँग प्रयोग नहुनु जस्ता कारण उत्पादकत्व वृद्धि नहुनुको कारण मानिएको छ ।

बिजनेस एजले सन् २०२४ सेप्टेम्बर ११ मा प्रकाशित गरेको नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति अवस्थाले पनि नेपालमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख र प्रतिबद्धता गरे बमोजिम रासायनिक मल आपूर्ति कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।

जसमा तीन वर्षका लागि जीटूजीमार्फत रासायनिक मल  भित्राउन सन् २०२२ मा भारतसँग सम्झौता भएको ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टनमध्ये ५ लाख १५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्नुपर्नेमा कृषि सामग्री संस्थानले ५५ हजार मेट्रिक टन मात्र आयात गर्न सकेको थियो ।

सन् २०२३/२४ मा ८० हजार मेट्रिक टन डीएपी, एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन यूरिया आयात गर्ने लक्ष्य थियो भने सन् २०२४/२५ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने लक्ष्य थियो ।

आधुनिक र व्यवसायिक कृषिलाई विस्तार गरी खाद्यान्नमा निर्भर बनाउने कुरा नीतिले गरिरहँदा यसको प्रमुख आधार बीउ आपूर्तिको अवस्था पनि कमजोर नै रहेको देखिन्छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा तरकारीको बीउको आपूर्ति अवस्था हेर्दा कुल मागको झन्डै ४० प्रतिशत तरकारीको बीउ मात्र उपलब्ध गराउन सकेको देखिन्छ ।

धान/मकैको बीउको आपूर्ति अवस्था पनि त्यस्तै छ । अर्कोतर्फ बीउको नियमन नहुँदा किसान बीउमा ठगीएर केही वर्ष पहिला धान नै नफलेको अवस्था थियो ।

खाद्यान्न आयातलगायत कृषि वस्तु आयात दर हेर्दा त झन् कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने कुरा पूरा गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । रोजगारी निर्माणको सवालमा पनि नीति अनुसार भएको देख्न सकिँदैन ।

अहिले पनि दैनिक झन्डै दुई हजार युवा श्रमशक्ति देश बाहिर गइरहेको तथ्याङ्क छ । कृषि क्षेत्रलाई रोजगारीको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न नीति तथा कार्यक्रमले खोजिरहँदा कृषि क्षेत्र छोड्नेको जमात बढ्दो छ ।

सरकारको प्रयासबाट उचित प्रतिफल नआएको हुँदा नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका लक्ष्य पूरा हुन किन कठिन छ त भन्ने विषय मुख्य छ ।

जलवायु र कृषिको जैविक अवस्था संरक्षणमा कार्यक्रम बनिरहँदा पनि माटोको जैविक शक्तिमा ह्रास किन आएको छ त ? जङ्गली जनावरको क्षति रोक्न प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनिरहँदा त्यो कति प्रभावकारी र दिगो उपाय हो त ? यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

माटोको जैविक उर्वरा शक्ति बढाउन स्थानीय स्रोत कै प्रयोग हुनुपर्छ । यसमा साना किसान र समुदायलाई नै परिचालन गरिनुपर्छ । जङ्गली जनावर रोक्न प्रविधिको प्रयोगसँगै खेती लगाउने जमिन भन्दा केही दूरीमा रहेको जङ्गलमा ती जनावरको लागि प्राकृतिक आहार उत्पादन गर्न सघाउने फलफूल, कन्दमूललगायतको संरक्षण र वृक्षारोपण गर्ने र त्यस्ता वन हुर्काउने काम गर्ने नीति र कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

बनेका नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण कार्‍न्वयनमा बाधा सिर्जना गर्ने अर्को कारण भनेको नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत हुन नसक्नु, वस्तुगत र यथार्थमा आधारित भए पनि कार्यक्रम परिचालनमा संरचनागत समझदारी र इच्छाशक्तिको कमी हुनु नै हो ।

कतिपय बनेका नीति र कार्यक्रम स्थानिय आवश्यकता र रोजाइ भन्दा टाढा हुनु पनि चुनौती हो । अर्को घट्दो कृषि जनशक्तिको आपूर्ति गर्न आवश्यक वित्तीय पहुँच नपुग्नु, उपकरण महंगो बन्नु, उपकरण विस्तार ढिलो हुनु, कृषि सहज हुने गरी उपकरणको छनौट नहुनु पनि कारण बनेको बुझ्न कठिन छैन ।

वर्षेनि महिलामुखी बन्दै आएको नेपालको कृषिमा महिला मैत्री प्रविधिको विकास र पहुँचमा ध्यान नदिनु प्रमुख कारण हो भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले महिलाकरण बन्दै गएको कृषिलाई टिकाउन र विकास गर्ने  पूर्ण नीति र कार्यक्रम समावेश गर्न छुटेको जस्तो देखिन्छ ।

अन्त्यमाः नीति तथा कार्यक्रमले समेटिएको विषय अत्यन्त राम्रा र केहीबाहेक अहिलेको लागि आवश्यक हुँदाहुँदै पनि समेटिएका कार्यक्रमहरु विगतका नीति तथा कार्यक्रमले पनि समेट्दै आएका जस्तै छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नु जस्तो मात्र ठानिनु हुँदैन । यो एउटा नियमित काम मात्र नभई देशको आउँदो दिनको बाटो पनि कोर्ने भएकोले नीति र कार्यक्रम लोक रिझ्याइँ जस्तो देखिने भन्दा पनि थोरै, सानो नै होस् तर कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापनको पक्षबाट सहज हुनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने थियो ।

(लक्ष्मण गुरुङ कृषि अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)