भोजपुरसहित चार जिल्लामा ११ पालिका ग्रेटर मुन्दुम पदमार्गको वि...
जेठ ३१, २०८२ शनिबार
न्युजिल्यान्डले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अब न्युजिल्यान्ड सरकारको औपचारिक कार्यक्रमको हिस्सा भएको पुष्टि गर्नुभएको ब्लूमबर्गलाई उद्धृत गर्दै बिजनेस स्ट्यान्डर्डले लेखेको छ ।
सरकारको यो कदमले कानून बन्ने सम्भावनालाई बढाएको छ । यसका लागि शिक्षामन्त्री एरिका स्ट्यानफोर्डले सरकारको प्रयासको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री लक्सनले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो । १६ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट प्रतिबन्धित गर्नाले उनीहरूलाई धम्की, हानिकारक सामग्री र लतबाट जोगाउन मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
न्युजिल्यान्डको तीन दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने नेशनल पार्टीले उमेर हदबन्दी लागू गर्ने उद्देश्यले सदस्य विधेयक पहिले नै पेश गरिसकेको छ । यो प्रस्तावले समर्थन पाएमा सन् २०२६ मा हुने आमचुनावअघि कानून लागू गर्न सकिने शिक्षामन्त्री स्ट्यानफोर्डले रेडियो न्युजिल्यान्डसँगको कुराकानीमा बताउनुभएको छ ।
यसअघि अस्ट्रेलियाले गएको वर्ष १६ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा खाता बनाउन प्रतिबन्ध लगाउने कानून पारित गरेको थियो ।
बेलायत, ईयू राष्ट्र, क्यानडा र धेरै अमेरिकी राज्यहरूसहित अन्य देशहरूले पनि यस्तै उपायहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।