महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धकाे रिटमा कारण देखाऊ आदेश

वैशाख ३०, २०८२ मंगलबार १८:६:४३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिशका लागि गठित समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

आज भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आउँदो जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । शर्माको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानूनी रहेको दाबी गरिएको छ ।

यस्तै अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन विपरीत राजनीतिक दलका सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको हो । रिटमा राजनीतिक दलबाट सीधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय प्रतीभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट पेश गर्नुभएको हो । यसअघि गभर्नर छनोट समितिका सदस्य रहेका पौडेलले अस्ति आइतवार पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

यसअघि गभर्नर बनाउन सहमति जुटेको भनिएका डा. गुणकर भट्टविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ३१, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्