सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था भयो भने बेरुजु घटाउन सहयोग पुग्छ

जेठ ४, २०८२ आइतबार १२:३४:४६ | श्रीकुमार राई

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बेरुजु थप भएको देखिन्छ । तर गएको वर्ष छ सय वटा कार्यालयको ७८ खर्बको लेखा परीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यो वर्ष सात सय ५४ वटा कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्‍याै‌ं । गएको वर्षभन्दा अहिले कार्यालय र बजेटको तुलानामा अलि कम आएको देखिन्छ । यो वर्ष समपरीक्षण आर्थिक कार्यविधि कानून अनुसार ३५ दिनभत्रि प्रतिक्रिया पठाउनुपर्छ । प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जारी भएपछि महालेखा परीक्षणको कार्यालयले सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रशारण गर्‍याैं, विभिन्न ठाउँहरुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्यौं, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार, पालिकासँग अन्तराक्रिया पनि गर्‍याैं । त्यसकारण पनि छ सय हाराहारी पालिका, प्रदेश र संघीय मातहतका कार्यालयले प्रतिक्रियाहरुबाट फर्स्याैट गरेको देखिन्छ ।

दुई वर्षसम्म समपरीक्षण भएको थिएन । समपरीक्षण नगरेपछि प्रतिक्रिया पनि सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भनेर पेश गर्ने चलन हुँदो रहेनछ । यो पटक आर्थिक कार्यविधि कानूलाई सरकारले अध्यादेशबाट संशोधन गर्‍यो । त्यसलाई प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत दुवै सदनबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि धेरै प्रतिक्रियाहरु र समपरीक्षण कार्यालयमा पेश भए । फलस्वरुप यो वर्ष २८ अर्ब समपरीक्षण र साढे १४ अर्ब रुपैयाँ असूल भएको छ । फर्स्याैट गर्ने प्रक्रियामा पहिलेका वर्षभन्दा अहिले केही उत्साह देखिन्छ । यही अनुसार लेखा समितिले तदारुकता देखाउँदै गयो भने बेरुजु कम हुँदै जान्छ । केही दिनपछि समपरीक्षण खुलाउँछौं । यसमा अझ धेरै पेश भएर आउने कार्यालयले विश्वास लिएको छ ।

बेरुजुलाई अनियमितता, भष्ट्राचार र अनुशासहिनता भएको भन्न मिल्दैन । नियतवश गरिएको छ भने अनियमितता, भष्ट्राचार र अनुशासहिनतामा पर्न सक्छ । बेरुजु भनेको आर्थिक कारोबार गर्दा आर्थिक कार्यविधिसँग सम्बन्धित कानूनको पालना गरिएको छैन भन्ने हो । सार्वजनिक तथा सरकारी ढुकुटीबाट औचित्य पुष्टि नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति हुनु, मनोमानी रूपमा कर्जामा दिइने अनुदानमा औचित्य पुष्टि नगर्नु, उपभोक्ता समितिबाट जथाभावी विकास निर्माणका काम गराउने र त्यसको फितलो अनुगमनले पनि समस्या पारेको देखिन्छ । विशेषगरी पालिका र प्रदेशको लागि संघीय सरकारले आवश्यक कानून नबनाउँदा पनि लेखापरीक्षण गर्न समस्या भएको छ । त्यस्तै रकमान्तर गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी गर्ने गरेको देखिन्छ ।

हरेक निकायको लेखापरीक्षण गर्दा दफागत रूपमा सुझाव पनि दिएका हुन्छौं । सुझाव लेख्नुअघि कुन कानूनअनुसार खर्च गर्ने वा आम्दानी गुनपर्ने मापदण्ड राख्छौं । हामीले श्रेस्ताको अवस्था पनि दर्साउँछौं । कानूनको अवस्था र व्यवस्थामा भएको अन्तर पनि खुलाइदिन्छौं । नियमसङ्गत छैन भने नियमअनुसार गर्ने, प्रमाणसहित छैन भने प्रमाण पेश गर्न भन्ने, बढी भुक्तानी अथाव लिनुपर्ने राजश्व नलिएको अवस्थामा लिनका लागि सुझाव लेख्ने गरेका छौं । अहिले नीतिगत रूपमा आठ क्षेत्रमा सुझावहरु सुधार गर्नुपर्ने राखेका छौं । सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न, अभिलेखिकरण गर्न, लेखापरीक्षकको दृष्टिमा अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत योजना तुर्जमा गर्नेदेखि प्रतिवेदन बनाउने, लेखा छनोट, बजेट तर्जुमा, समयमा खरिद व्यवस्थापन गर्न र कर्मचारीको दक्षता बढाउन सुझावमा राखेका छौं । त्यस्तै कानूनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय निजामती सम्बन्धी कानून नहुँदा पनि धेरै बेरुजु देखिएको छ । हामीले हरेक वर्ष सुझाव दिएका हुन्छौं तर सुझाव कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।

बेरुजु सुधारका उपाय

कुनै पनि निकायमा बेरुजु आयो भने त्यहाँका कर्मचारी या प्रतिनिधिलाई के कारबाही हुने र बेरुजु देखिएन भने के विभुषण हुने भन्ने व्यवस्था छैन । संघीय निजामती कर्मचारी ऐनमा बेरुजुलाई निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गरियो भने राम्रो हुन्छ । यस्तै राजनीतिक दलहरुको चुनावसम्बन्धी कानूनमा उम्मेदवार हुने नेता ऊ आवद्ध व्यवसाय अथवा कुनै पनि सामाजिक संस्थाहरुको नाममा बेरुजु नभएको हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दा उम्मेदवारको हकमा व्यक्तिगत बेरुजु नभएको हुनपर्ने भनिएको छ । तर भुटान लगायत कतिपय देशमा चुनावअघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्बन्धित उम्मेदवार आवद्ध कुनै पनि संघसंस्थामा बेरुजु छैन भनेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यसकारण सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुको कानूनमा र निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था गर्‍यो भने बेरुजु छिटो कम हुँदै जान सक्छ । साथै यसरी कानून बनायो भने व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रशासनिक क्षमता र गुणात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसले कर्मचारीको व्यक्तिगत आत्मसन्तुष्टि र प्रदर्शनमा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले कर्मचारीले संवैधानिक र कानूनी दायरामा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।

शून्य बेरुजु ल्याउन गर्नुपर्ने काम

नेपालको संविधान अनुसार जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश हुन्छ । असार १ गते प्रदेशको र असार १० गते पालिकामा बजेट पेश हुने तालिका छ । अहिले तीन तहकै सरकार बजेट निर्माणमा लागिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अझै दुई महिना बाँकी छ । कार्यालयको खर्च व्यवस्थापन र आम्दानी उठाउने बेला यही हो । त्यसकारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संविधान र आफ्नो विषयगत कानूनले निदृष्ट गरेका ऐन अनुसार काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि निकायको लेखापरीक्षण गर्दा शून्य बेरुजु भएको हुँदैन । तर कार्यविधि कानूनले भनेअनुसार प्रमाणहरु र नियमित गनुपर्ने कामहरु समयमै गर्दा बेरुजु कम हुँदै जान्छ । बेरुजु नीतिगत विषयसँग पनि जोडिएको हुन्छ । कार्यालयले आन्तरिक नीतिगत कुराहरु कतिको मानेको छ भन्ने कुरामा पनि लेखा परीक्षणमा हेरिन्छ । हरेक सरकारले कार्यान्वय गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउँछौं भन्छन् । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र बजेट छिटोछिटो सक्न खाज्ने होडबाजी देखिन्छ । यसरी काम गर्दा कानूनको परिपालना र कानूनको छनोटमा आफ्नो अनुकूल हुन सक्छ । जसले गर्दा झनै बेरुजु देखिन सक्छ । त्यसैले कानूनहरु बाझिएका झन् भने मिलाउन पर्‍यो, अपुग छ भने पुर्‍याउन पर्‍यो र पालना भएको छैन भने पालना गनुपर्‍यो ।

(महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव लेखापरीक्षक एवम् प्रवक्ता श्रीकुमार राईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: जेठ ३१, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

श्रीकुमार राई

राई महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव लेखापरीक्षक एवम् प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्