धरहराबाट झन्डै ५ कराेड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन
असार २७, २०८२ शुक्रबार
काठमाण्डाै – विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेश भएको छ । नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले दवाफार छलफल सकेर आज प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको हो ।
विधेयकको प्रतिवेदन लेख्न उपसमितिलाई गएको वैशाख २२ गते समितिले १० दिनको समय थपेको थियो । त्यसअघि गएको चैत ८ गते समितिले उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिएको थियो । दुई पटक गरेर उपसमितिले ४५ दिनसम्म छलफल गरेको छ । उपसमितिले २ वटा विवादित विषय थाती राखेको छ । निजी स्कूल र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनका विषयमा उपसमितिमा सहमति जुट्न नसकेकोले यी विषय अब समितिमै छलफल हुने संयोजक विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुङ्गो लागेको छ ।
सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।