वर्तमान अवस्थामा खर्च धेरै र आम्दानी कम हुँदै गएको छ । हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋणको परिमाण पनि बढिरहेको छ । हामीले आफ्नो छोराछोरी र नातिनातिनीको थाप्लामा ऋण थोपरेर मनलाग्दी खर्च गर्नु भावी पुस्ताप्रति अन्याय हो ।

संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । विगतका बजेटको तुलनामा आकार ठूलो बनाइए पनि त्यो अनुसार खर्च गर्न सकिएको छैन । खर्चको वास्तविक आकार सानो हुने र राजस्व कम हुँदा ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारको चालू खर्च ८०–९० प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ, तर पुँजीगत खर्च भने ३०–३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ । यही कारणले विकास निर्माणका कामहरू पछि पर्दै आएका छन् ।

पुँजीगत खर्च चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्रीहरु आफू खुशी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । उदाहरणका लागि सांसद विकास कोषलगायत बजेटले नभ्याउने अन्य खर्चिला कार्यक्रमहरू बजेटमा राख्ने चलन छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि त्यस्तै हो, यी कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । चुनाव केन्द्रित बजेट बनाउँदा दीर्घकालीन विकास प्रभावित हुने गरेको छ । धेरै कार्यक्रमहरू विस्तृत अध्ययन विना नै ल्याइन्छन् ।

पैसा छुट्याइए पनि काम नहुने अवस्था छ  । यसले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न अवरोध गरेको छ  । विकास निर्माण चलिरहेमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सङ्घीय सरकारकै स्वामित्वमा हुनुपर्छ । पालिकाले यी आयोजना सम्हाल्न सक्दैनन् । तर, केन्द्रले पालिकाको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा ठूला आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता स्थानीय तहमा राख्नु उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने बहस आवश्यक छ ।

संविधान निर्माणको समयमा यी विषय सङ्घीय तहमा राखिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो धारणा छ । तर अब भने यि विषय संविधान संशोधन नगरी केही सुधार सम्भव छैन, खाली बहसमै सीमित हुने अवस्था छ । नेताहरू अर्को चुनावको तयारीमै देखिन्छन् ।

नेपालमा योजना आयोगभन्दा अर्थ मन्त्रालय बलियो छ । योजना आयोगले बनाएको मार्गनिर्देशनअनुसार बजेट नबनाउँदा समस्या विगतमा समस्या हुने गरेको छ ।

गएको वर्ष १८ खर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि संशोधन भयो । पुँजीगत विकास खर्च भनौँ भने करिब ३०–३५ प्रतिशत मात्रै भयो । कुल राजस्व १० खर्ब ५८ अर्ब मात्रै उठ्यो, जबकि कुल बजेट १६–१७ खर्ब थियो ।

यस्तो राजस्व घाटाले आर्थिक स्रोत परिचालनमा समस्या ल्याउँछ । आउने बजेट पनि सम्पूर्ण खर्च हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । यसैले सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

विपद् आउँदा सरकारको खर्च बढ्न सक्छ तर आम्दानी त्यति हुँदैन । यसकारण बजेटको आकार बढाउनु मात्रै समाधान होइन, राजस्व बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले हामी धेरै ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । त्यसैले मितव्ययी बन्नु जरुरी छ ।

नेपालको प्रमुख समस्या राजस्व चुहावट हो । निजी क्षेत्र र कर्मचारी संयन्त्रले पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । हामीले व्यावहारिक खर्च गर्न सकिने प्रकारको बजेट ल्याउनु पर्छ । यसपटक नीति तथा कार्यक्रमहरू आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बनाइएको छ ।

कार्यान्वयन योग्य योजना मात्रै राख्ने भनिएको छ । सानोतिनो योजना (३ करोडभन्दा कम) नराख्ने भनिएको छ । समयमै आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम बनाउने, अनावश्यक योजना कटौती गर्ने भनिएको छ । यसले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

शिक्षामा निजी र सरकारी पाठ्यक्रम मिलाएर एउटै बनाउने तथा सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ शुरु गर्ने योजना राम्रो छ । सूचना प्रविधिमा पनि सकारात्मक बुँदाहरू समेटिएको छ । कर प्रणालीमा समस्या छ । करदाताहरू कर छलिरहेका छन् ।

अहिलेको व्यापार विस्तार देख्दा अर्थतन्त्र चलायमान नै छ । केही व्यवसाय धरासायी हुँदा पूरै अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्न मिल्दैन । हामी सबैले कर तिर्नुपर्छ र उठाउने निकायले इमान्दारीपूर्वक उठाउनुपर्छ ।

अनावश्यक मन्त्रालयहरू मर्ज गर्न सकिन्छ । अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण, विलासी खर्च, सरकारी सामान खरिद गर्दा देशभित्रै उत्पादन भएको सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।  रुग्ण संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

सङ्घीय संरचनाले खर्च बढाएको देखिन्छ । सांसद विकास कोष नीतिमा नरहे पनि अहिले २१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न दिने भनिएको छ, जुन सरकार नीति कार्यक्रमबाट विचलित भएको सङ्केत हो ।

सांसदको मुख्य काम नीति निर्माण हो, पैसा मागेर विकास गर्नु होइन । सांसदलाई यत्रो रकम दिनुभन्दा आधारभूत आवश्यकतामा बजेट खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्मचारीको तलब तीन वर्षदेखि बढाइएको छैन । तलबमा १०–१२ प्रतिशत वृद्धि स्वाभाविक देखिन्छ ।

प्रादेशिक र स्थानीय सरकार आन्तरिक स्रोत जुटाउन नसकेर केन्द्रमै निर्भर छन् । बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशको अवस्था कमजोर छ । कतिपय पालिका पूर्णरूपमा सङ्घमा निर्भर छन्, जसको दीर्घकालीन असर नागरिकमा पर्छ । रकमान्तरण सम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक छ । कार्यान्वयन नहुने योजना कटौती गर्नुपर्छ । खर्च हुन नसक्ने परियोजना पूर्ण रूपमा खारेज नै गरिनुपर्छ ।

पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या घट्दै गएकाले विकास निर्माण मानवीय आवश्यकता अनुसार गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारी समस्याको रूपमा देखिए पनि यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार नै हो । रोजगारीको अभावले मानिस विदेश जान बाध्य छन । रेमिट्यान्सले देश चलेको छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन ।

त्यसैले विशेषगरी उत्पादनशिल क्षेत्रमा जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।  गाउँघरहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरू क्रमशः घट्दै गइरहेका छन् ।

मुख्य रूपमा युवापुस्ताले रोजगारको खोजीमा गाउँ छोडेर शहर र विदेश जाने क्रम बढेको छ । यसले गर्दा गाउँमा जनशक्ति र विकासको सम्भावना दुवै कम हुँदै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका योजना बनाउँदा  जनसङ्ख्या मात्रै होइन, त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको आवश्यकतालाई ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ ।

विकास भनेको केवल सडक, भवन वा अन्य संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन, नागरिकको वास्तविक आवश्यकता अनुसार सेवाहरू पुर्‍याउनु पनि हो । यद्यपि नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवसरले धेरै युवाहरूलाई वैकल्पिक आयको स्रोत दिएको छ । यसलाई केवल नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन ।

जब देशभित्र नै रोजगारीको पर्याप्त अवसर हुँदैन, तब मानिसहरू विदेश जान बाध्य हुन्छन् । यो बाध्यता आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक स्तरमा असर पार्ने खालको छ । विदेश जानका लागि ऋण लिने, जोखिमपूर्ण काम गर्ने र लामो समय परिवारबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था धेरैका लागि पीडादायक पनि हुन्छ । यस समस्याको मूल जडमा सरकारको भूमिका कमजोर देखिन्छ ।

सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छैन । धेरै योजना आए, कार्यक्रम बने तर तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन ।

वैदेशिक रोजगारी बढेको छ, रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । रेमिट्यान्समा भर पर्ने अर्थतन्त्र कहिले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन ।

त्यसैले अबको बजेटले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, साना उद्योग र व्यवसायको  प्रवर्द्धन, पर्यटनको दिगो विकास जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी बढाइन जरुरी छ ।

जब उत्पादन बढ्छ, त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुँदा मानिसहरू आफ्नै गाउँघरमा बसेर सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्छन् ।

राज्यले यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जसले युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोकेर स्वदेशमै अवसर खोज्न उत्प्रेरित गरोस् । त्यसका लागि सिप विकास तालिम, सहुलियत ऋण, उद्यमशिलताको प्रवर्द्धन, कृषि र उद्योगमा सहकार्यजस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । यससँगै शिक्षा र सीपलाई जोडेर स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर उनीहरूलाई आफ्नै भूमि र समुदायमा बाँधेर राख्न सक्नु नै दीर्घकालीन विकासको सही बाटो हो ।

त्यसैले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटले अब नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ । यसरी मात्रै समावेशी तथा दिगो विकास र समग्र देशको समृद्धि सम्भव छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा.रामप्रसाद ज्ञवालीसँगको कुराकानीमा आधारित)